राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू. डेढ खर्ब आवश्यक

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि केही समय अगाडि ल्याइएको राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई डेढ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ ।

चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीवनमा समस्या पर्न थालेपछि राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । 

कोरोना रोकथामका लागि सरकारको सबैभन्दा बढी खर्च स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै बिरामीको उपचार, क्वारेन्टाइन खर्च, स्वास्थ्य उपकरण तथा खाद्यान्न खरीद र प्रोत्साहन खर्च गरी रू. ६४ अर्ब ९४ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । 

सरकारले तयार पारेको लागत अनुमान अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन खर्चअन्तर्गत ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

त्यस्तै, गम्भीर प्रकृति तथा सामान्य बिरामीको सय दिनको उपचारमा १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी लागतले बताउँछ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य उपकरण एवम् सामग्री खरीदमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । 

सरकारले राहत प्याकेजमा गरीब परिवारलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने बताएको थियो । त्यस्ता न्यून आय भएकालाई ४ महीनासम्म खाद्यान्न र राहत वितरण गर्न १६ अर्ब २० करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ । 

सामाजिक सुरक्षातर्फको राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा रू. २३ अर्ब ५८ करोड खर्च हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूको १ महीनाको योगदान रकम सरकारले दिने बताएको थियो । त्यसैअनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सरकारको १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाद्वारा सृजित असामान्य अवस्था ४ महीनासम्म रहेमा त्यति रकम लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।

त्यस्तै लकडाउनलगायत कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने सरकारको योजनाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई ५० दिन बराबरको रोजगारी उपलब्ध गराउँदा १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने ४ लाखलाई २५ हजारको दरले जीवन निर्वाह भत्ता वितरण गर्दा रू. १० अर्ब लागत लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको लागत अनुमानमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ल्याएको आर्थिक क्षेत्रतर्फका राहतका लागि ६१ अर्ब ७६ खर्च रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लकडाउनका बेला परिणात्मक बन्देज लगाएका सामान तथा अन्य भन्सारबाट हुने भन्सार छूट राज्यले बेहोर्दा त्यस्तो लागत रू.७ अर्ब, आयकर छूटमा रू.३ अर्ब, गैरकर छूट गर्दा १ अर्ब, विद्युत् महसुल छूट गर्दा रू.४ अर्ब सरकारले बेर्होर्नुपर्नेछ । 

७५३ स्थानीय तहमा ढुवानी अनुदानबापत रू. ५ लाख र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति स्वरूप दिइने राहतबापत रू. ५ लाख गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा १० लाखका दरले ४ महीना रकम वितरण गर्दा रू.३ अर्ब १ करोड खर्च लाग्नेछ । 

सरकारले राहत कार्यक्रम लागू गर्न वैदेशिक सहायतादेखि चालू बजेट रकमान्तरसम्मको रणनीति अघि सारेको छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीका अनुसार सरकारले तत्काल ल्याएको राहत तथा कार्यक्रमलाई स्रोतको अपुग हुन दिइने छैन ।

प्रतिक्रिया [0]