वैशाख २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई सरकारी खाता १० कार्य दिनभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार गर्न ईजाजतपत्र पाएका वाणिज्य बैंकमा सञ्चालनमा रहेका संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका विभिन्न समूहका खाताहरु अद्यावधिक गर्न मंगलवार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले जेठ १५ गते वजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिदै गर्दासम्म पनि प्रदेश तथा स्थानिय तहले सरकारी खाता समयमा नखोल्दा र वाणिज्य बैंकले अद्यावधिक गर्न ढिलाइ गरेपछि असर पर्ने भन्दै केन्द्रीय बैकले परिपत्र गरेको हो ।
यसअघि गत पुस २७ गते परिपत्र गरेपनि हालसम्म ती खाताहरु अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ अनुसार छिटो गर्न दबाब दिएको छ ।
सरकारले उक्त निर्देशिका गत असोन १७ गतेदेखि लागू गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत चैत्र २७ गते केन्द्रीय बैंकलाई वाणिज्य बैंकले निर्देशिका अनुसार सरकारी खाता गरे या नगरेको बारे अनुगमन गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको थियो ।
यसैगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई समेत गत पुस ९ गते नै बैंकमा खाला खोल्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म बैंकमा सरकारी खाता खोल्ने काम नगरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सञ्चित कोष, प्रदेश खर्च तथा कोष खाता, आकस्मिक कोष खाता, विभाज्य कोष खाता र हिसाव मिलान खाता जस्ता ‘ख’ वर्गका खाता खोल्न निर्देशन दिएको उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले बताए ।
महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत यसअघि जारी परिपत्र, निर्देशन र कार्यविधि आदि हालको सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ अनुसार मेल नखाएकोले परिमार्जन गरीएको परिपत्र संलग्न गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुले स्थानिय तहका राजश्व खाता, खर्च खाता, धरौटी खाता, कोष खाता, विविध कोष खाता, विभाज्य कोष, आकस्मिक खोष, बैंकगत हिसावमिलान खाता लगायतका ग वर्गका खाता हालसम्म नखोलेकोले स्थानिय निकायलाई बैंकमा छिटो खाता खोल्न निर्देशन दिएको हो ।