मजदूरको तलबको मुद्दा टुंगो लगाउन निजीक्षेत्रका संस्था गृहकार्यमा

एक साताभित्र सरकार र ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्ने तयारी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले ठप्प भएका औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी/मजदूरको पारिश्रमिकको विषयमा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू लागेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्ले आयोजना गरेको मंगलवारको बैठकमा सहभागी नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) आउँदो १ साताभित्र पारिश्रमिकको विषयमा निष्कर्ष निकाली सरकार र ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्न सहमत भए । 

‘कोरोनाको महामारीबाट निजीक्षेत्रमा प्रभाव र आगामी कदम’ बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधवार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले तलबका बारेमा निजीक्षेत्रका संस्थाहरूको पछिल्लो पहलबारेमा बताएकी हुन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी मुलुकभर ३० देखि ३५ लाख मजदूर छन् । होटेल एशोसिएशन नेपालका अनुसार हस्पिटालिटी क्षेत्रमा मात्रै झन्डै १० लाख श्रमिक छन् । कोरोना तथा लकडाउनका कारण अहिले मुलकभरका उद्योग/व्यवसाय ठप्प छन् भने हवाई तथा होटल क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित छन् । यसबाट कर्मचारी तथा तलब कटौतीको मुद्दा अहिले पेचिलो बनेको छ । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले तलब कटौती गरिसकेका छन् भने केही क्षेत्रले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा बस्न भनेका छन् । केहीले आधा तलब दिने बताएका छन् । 

तलबका बारेमा निजीक्षेत्रका संस्थाहरूसँग ट्रेड युनियन पनि छलफलमै छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले २ दिनअघि निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूसँग पारिश्रमिक कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल भएकोे बताए । अहिलेको विषम अवस्थामा रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई असर नपर्ने गरी पारिश्रमिक दिने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा निरन्तर छलफल गरिनेछ,’ उनले भने ।

बैठकमा कतिपयले चैतकै तलब खुवाउन गाह्रोे भएको र उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्थामा वैशाखदेखि तलब दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए । मंगलवारको बैठकले तीनओटै छाता संगठनका उपाध्यक्षहरू सम्मिलित समिति बनाएको र त्यसले तीनै संगठनको सुझाव संग्रह गरी सरकारले बुझाउने महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।

हानले होटल क्षेत्रमा रहेका कर्मचारी र मजदूरको तलब व्यवस्थापन सम्बद्ध होटलबाट मात्रै सम्बोधन हुन नसक्ने जनाउँदै यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइसकेको छ । महासंघले पनि मारमा परेका उद्योग÷व्यवसायका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने बताएको छ । 

सेजोनको कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले सरकारले उद्योगहरू खोल्न केही सहजीकरण गर्ने भनिरहँदा मजदूरहरू काममा आउने मनस्थितिमा नभएको पाइएको बताए । उनले अब सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर काममा फर्कनेलाई पारिश्रमिक दिने अन्यलाई नदिने खाले नीति ल्याउन सकिने पनि सुझाव दिए । 

अहिले निजीक्षेत्रका लागि नाफाभन्दा पनि उद्योग व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषय नै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउँदै महासंघकी अध्यक्ष राणा समग्र निजीक्षेत्र एकजुट भएर अर्थतन्त्रको पुनरुथानका लागि सरकारसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताइन् । त्यस्तै, परिसंघका अध्यक्ष मोरका अनुसार अर्थतन्त्र उकास्न दीर्घकालीन योजना बनाउनका लागि निजीक्षेत्रका प्रमुख संस्था गृहकार्य छन् । 

सरकारबाट बढी अपेक्षाभन्दा पनि क्षमताअनुसार राहत तथा पुनरुत्थानका योजनाहरू ल्याउन सरकारले अब ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए । सबै उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने भन्दै उनीहरूले क्षेत्र छुट्टाएर उद्योग तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सरकारले पुनर्कजालगायत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरे । 

प्रतिक्रिया [0]