काठमाडौं । राजस्व असुली कमजोर हुँदै जाँदा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि सरकारले आफूअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी कोषहरूको रकम प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनको अभाव हुन नदिन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको १६ अर्ब रुपैयाँ, नयाँ नेपाल निर्माण कोष र दैविक उद्धार कोषमा रहेको ३ अर्ब रुपैयाँ कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलवारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका कारण राजस्व खुम्चिएपछि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सञ्चित रकम कोरोना उपचार कोषमा ल्याउनेबारे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्ताव गरेका थिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले क्याबिनेटमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव गएको बताए । ‘मुख्य सचिवको तोक लगाएर आउने भएकाले निर्णय बाहिर आउन ढिलाइ भएको हो, भोलि (बिहीवार) सम्म सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी हुनेछ,’ उनले भने ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेबापत प्राप्त रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलगायत गरी २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार विषम परिस्थितिमा सरकारले दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्छ ।
नयाँ नेपाल निर्माण कोष र दैविक उद्धार कोषमा रहेको रकम कोरोना उपचार कोषमा ल्याउनेबारे कोष सञ्चालन सञ्चालक समितिको बुधवारको बैठकमा छलफल भएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘३ अर्ब रुपैयाँ कोरोना कोषमा स्थानान्तरण गरेर खर्च गर्नेबारे छलफल भयो, अर्को बैठकमा यसबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
संक्रमित व्यक्तिको उपचार, उपकरण तथा औषधिलगायत सामग्री खरीददेखि क्वारेन्टाइन निर्माण र सञ्चालन तथा अस्पताल निर्माण एवम् स्तरोन्नतिजस्ता काममा उक्त रकम खर्च गर्नेबारे छलफल भएको महालेखा नियन्त्रक मैनालीले बताए । ‘अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनकुन क्षेत्रमा कति रकम चाहिएको हो, त्यसको विवरण पठाउन भनेका छौं,’ मैनालीले भने ।
महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारका विभिन्न कोषमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । ती कोषमा भएको रकम सरकारले आपूmलाई चाहिएका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रयोग गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, अर्थ मन्त्रालयसँग अहिलेको अवस्थामा सरकारी कोषमा ठ्याक्कै कति रकम छ भन्ने तथ्यांक छैन । ‘सरकारका विभिन्न कोषमा अहिले ठ्याक्कै कति छ भन्न सक्ने अवस्था छैन, यसबारे अध्ययन गर्दै छौं,’ सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले भने ।
सरकारलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चाप परिरहेको छ । लकडाउनका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएपछि सरकारले कोषको रकम प्रयोग गर्न बाध्य भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म सरकारले कुल ५ खर्ब ९० अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले यो वर्ष लक्ष्य भेट्टाउने हो भने ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । चैतसम्म सरकारले लक्ष्यको ५३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ ।