काठमाडौं । कोरोेनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित होटेल क्षेत्रले ३ महीनाकै अवधिमा रू. ९ अर्बभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा आउने पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा तथा बुकिङ रद्द हुँदा जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च महीनामै होटेल क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्न पुगेको हो ।
होटेल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटेल एशोेसिएशन नेपाल (हान)ले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विदेशबाट आउने पर्यटक आगमन निषेध र लकडाउनका कारण नेपाली होटेल व्यवसाय नराम्ररी थलिएको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी पछिल्लो समय होटेल क्षेत्रमा लगानी बढेको थियो । राजधानी काठमाडौं र बाहिर तारे स्तरका नयाँ होटेलहरू खुल्ने क्रम बढ्दो थियो भने स्थापित होटेलहरूले पनि आफ्नो सेवा र पूर्वाधार स्तरोन्नति गरेका थिए । होटेल क्षेत्रमा कोरोनाको कहर त्यस्तो बेलामा लाग्यो, जब यस क्षेत्रमा नेपालका औद्योगिक घरानाहरूको लगानी बढ्दै थियो । पछिल्ला ४–४ वर्षमा पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, काठमाडौं बाहिर दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदै गर्दा स्थापित व्यापारिक समूहको ठूलो लगानी होटेल क्षेत्रमा आयो ।
एमएस समूहको काठमाडौं म्यारियट, चौधरी गू्रपको भिभान्ता, सानिमा समूहको अकामा होटेल सञ्चालनमै आइसके । त्यस्तै शंकर समूहको पा“चतारे हिल्टन होटेल, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको काठमाडौं शेराटन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
भ्रमण वर्षबाट ठूलो आश राखेका होटेल व्यवसायीहरू अहिले कोरोनाका कारण आफ्नो व्यवसाय टिकाउन पनि कठिन अवस्थामा पुगेका छन् । होटेल एशोशिएशन अफ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यले हानसँग आबद्ध होटेल तथा रिसोर्टहरूको मासिक क्षति रू. ३ अर्बसम्म रहेको बताए ।
होटेल व्यवसायीकैै शब्दमा अहिलेको अवस्था १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प र नाकाबन्दीको समयभन्दा पनि अप्ठ्यारो हो । पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा कारोबार शून्य छ, कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै छ, साथै बैंकको ऋणको मार छ । त्यसमाथि, अलिकति आश राखिएको आउँदो पर्यटक सिजनका लागि गरिएको बुकिङ पनि रद्द भएका छन् ।
होटेल उद्यमीका अनुसार पर्यटन व्यवसाय कहिले सामान्य अवस्थामा फर्किने भन्ने टुंगो नहुँदा अनिश्चितता बढेको छ । पाँचतारे होटेल सांग्रिलाका कार्यकारी निर्देशक प्रवीणबहादुर पाण्डेका अनुसार माओवादी द्वन्द्वताका होटेल क्षेत्रले केही घाटा बेहोरे पनि कारोबार र पर्यटक आगमन शून्य भएको थिएन । तर, अहिलेको अवस्था नितान्त फरक रहेको भन्दै पाण्डेले भने, ‘कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नआउँदासम्म दैनिक घाटा बढिरहने र नियन्त्रणमा आएपछि पनि यो व्यवसायले गति लिन अर्को १ वर्ष लाग्ने निश्चित छ ।’
‘हाम्रो आफ्नै मासिक घाटा अहिले रू. १ करोडको आसपासमा रहेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘लगानी विस्तार २ वर्षको योजना रहेकाले त्यो अवधिसम्म सुधार हुने अपेक्षा छ ।’
होटेल व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले ४ र ५ तारे होटेलको मासिक घाटा करोडभन्दा माथि छ । पर्यटकीय सिजनका लागि भएका सबै बुकिङ रद्द हुँदा रिफन्डिङ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । पर्यटकीय सिजन (सेप्टेम्बर–अक्टोबर)का लागि भएका शतप्रतिशत बुकिङ पनि रद्द भइसकेको भन्दै अब सबैभन्दा चिन्ताको विषय कसरी रिफन्ड गर्ने भन्ने रहेको होटेल व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पाण्डेका अनुसार आउँदो सिजनका लागि बुकिङ भएका सबै रद्द भएपछि सांग्रिलाले २० देखि २५ हजार डलरसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । त्यस्तै म्यारियट होटेलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले पनि सिजनका लागि भएका बुकिङ रद्द हुँदा प्रायःजसो पाँचतारे होटेल रिफन्डको बाध्यतामा फसेको बताए । ‘शतप्रतिशत बुकिङ रद्द भएका छन्, यसले गर्दा व्यवसायीमाथि दायित्व थपिएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि हाम्रो बुकिङ धेरै नभएको र ट्राभल कम्पनीले व्यवस्था गर्ने भएकाले म्यारियटमा ठूलो समस्या छैन ।’
अग्रवालका अनुसार सबैभन्दा ठूलो मारमा हालै सञ्चालनमा आएका नयाँ होटेलहरू छन् । ‘समस्यामा सबै होटेल छन्, तर भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै बैंकबाट ठूलो ऋण लिएर होटेल शुरू गरेकालाई व्यवसाय नै ठप्प हुँदा धेरै समस्या परेको छ,’ उनले भने ।
हानका उपाध्यक्ष विनायक शाह अहिलेको ठूलो चुनौती आम्दानी शून्य रहेको समयमा कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने रहेको बताउँछन् । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाले सरकारले यसको पुनरुत्थानका लागि छिट्टै ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हानले सरकारलाई ऋणको ब्याज तिर्न १ वर्ष समय दिनुपर्ने, होटेल सञ्चालन लागत (कस्ट)का लागि सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने, होटेलमा हुने विद्युत् खपतलाई अन्य उद्योगसरह महसुल लिनुपर्ने, साना होटेलको घरभाडा ६ महीनासम्म छूट र १० लाख कार्मचारी तथा श्रमिकको तलब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ ।
म्यारियटका सञ्चालक अग्रवाल पनि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘होटेल व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना सरकारले ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने । २०२१ पछि पनि होटेल व्यवसाय सञ्चालन र पीकअप लिनका लागि समस्या हुने भएकाले सरकारले ५ वर्षका लागि सहुलियमा ऋण दिनुपर्ने, डिमान्ड चार्ज, कर छूटका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।