तलब व्यवस्थापन : उद्योग प्रतिष्ठानका श्रमिकको श्रेणीअनुसार तलब कटौती हुने

हिमा वि.क.

काठमाडौं । लकडाउनका कारण ठप्प भएका साना तथा मझौलादेखि ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक व्यवस्थापनको मुद्दा आइतवारसम्ममा टुंग्याउने तयारीमा निजीक्षेत्रका छाता संगठन जुटेका छन् । १ हप्तादेखि निरन्तर छलफलमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले तलबको समस्या सम्बोधन गर्न संयुक्त रूपमा बनाएको मोडालिटीलाई आइतवारसम्ममा अन्तिम रूप दिने भएका हुन् । 

महासंघ अन्तर्गत रहेको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले पारिश्रमिकलगायत विषयमा आइतवारसम्म निष्कर्ष निकालिने बताए । हाल पेचिलो बनेको श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन श्रमिकको सुरक्षा र आगामी दिनमा उद्योग सञ्चालनका विषयमा निष्कर्ष निकालिने ती संगठनले बताएका छन् । 

सरकारले चैत महीनाको पारिश्रमिक रोजगारदाताले नै दिनुपर्ने निर्देशन दिएपछि अहिले रोजगारदाताका संगठनदेखि मजदूरका छाता सगठनहरू छलफलमा जुटेका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले साना उद्योगीहरूसँग पनि छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर सरकार र ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गरिने जानकारी दिए । ‘अहिले श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिनसक्ने अवस्थामा कुनै रोजगारदाता तथा उद्योग व्यवसाय छैनन्,’ मल्लले भने, ‘कर्मचारीको श्रेणीअनुसार कम पारिश्रमिक हुनेको कम र बढी हुनेको सोही प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक कटौती हुनेछ ।’ 

परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले संगठनहरूले मात्रै सहमति गरेर नहुने भन्दै यस विषयमा त्रिपक्षीय छलफल र सहमति आवश्यक भएको बताए । कतिपय उद्योग पारिश्रमिक दिन नै नसक्ने अवस्थामा भएको बताउँदै अग्रवालले भने, ‘अत्यावश्यक वस्तुका उद्योगहरू केही मात्रामा भए पनि खुलेका छन्, तर अधिकांश बन्द भएको हुँदा क्षेत्र तथा उद्योगको प्रकृतिअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ ।’

मजदूरलाई तलब नदिने भन्ने हुँदैन तर संकटको यो घडीमा रोजगारदाताका साथै सरकार र श्रमिकको योगदान पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । उनले अहिले पारिश्रमिक कटौतीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘सरकारले उचित सुरक्षाको व्यवस्था गरेर उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न भने पनि कच्चा पदार्थलगायत सामग्री आपूर्ति अझै सहज हुन सकेको छैन,’ अग्रवालले भने, ‘स्थानीय निकाय तथा ग्रामीण भेगका जनताले रोकिराखेको अवस्था छ ।’

श्रमिकलाई पारिश्रमिक र उद्योग सञ्चालनका विषयमा यी संगठनले श्रम तथा उद्योग मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । श्रम ऐन २०७४ ले विशेष परिस्थितिको व्यवस्था गर्दै यस्तो अवस्थामा आएका श्रमिकलाई १५ दिनसम्म जगेडामा राख्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । श्रम ऐनको दफा १५ अनुसार श्रमिकलाई उक्त दिनसम्म जगेडामा राख्न सक्नेछ । तर, सोभन्दा बढी समयका लागि जगेडामा राख्नु परेमा आधिकारिक ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग परामर्श गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ । 

कुनै श्रमिक जगेडामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो श्रमिक र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्बन्ध कायमै रहनेसमेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि मुलुक २६ दिनदेखि लकडाउनमा र यसअवधिमा अधिकांश उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । 

प्रतिक्रिया [0]