श्रमिकको तलब व्यवस्थापनमा सहमति जुटाउँदै निजीक्षेत्र 

श्रेणीगत आधारमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने प्रारम्भिक सहमति, रोजगारदाता संवेदनशील भएनन् : मजदूर संगठन

हिमा वि.क.

काठमाडौं । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिकका विषयमा विगत १ हप्तादेखि निरन्तर छलफलमा रहेका निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरू प्रारम्भिक सहमतिको नजीक पुगेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघबीच आइतवार भएको छलफलले उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई श्रेणीगत आधारमा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक ५० प्रतिशत दिने गरी प्रारम्भिक सहमति गरेका हुन् । 

महासंघ अन्तर्गत रहेको रोजगारदाता परिषद्मार्फत पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न छलफल शुरू गरेका उनीहरूले बढी पारिश्रमिक लिने कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशत र अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक लिनेको हकमा भने कुनै कटौती नगर्ने पनि सहमति भएको छ । 

‘लकडाउनको अवधिभरका लागि तलबमानका आधारमा साबिकको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने प्रारम्भिक निर्णय भएको छ,’ आइतवार भएको छलफलमा सहभागी एक उद्यमीले आर्थिक अभियानलाई भने । 

स्रोतका अनुसार सोमवार अथवा मंगलवारसम्ममा सरकारलाई यो सहमतिका विषयमा औपचारिक जानकारी गराउने र मजदूर संगठनहरूसँग पनि औपचारिक रूपमै छलफल गरिनेछ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले मुलुकभर लकडाउन गर्दा अधिकांश उद्योग/व्यवसाय प्रायः ठप्प रहेकाले तलब व्यवस्थापनको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको छ । 

लकडाउन गरेको झन्डै १ महीना हुँदा रोजगारदाताका संगठनहरू र मजदूरका संगठनहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा जुटिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत दिन सरकारले श्रमिकको योगदानबापतको रकमका लागि रू. १८ करोड उपलब्ध गराइसकेको छ । श्रमिक र रोजगारदाताको गरी कोषमा तलबमानको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

श्रमिकहरूका छाता संगठनहरू नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र नेपाल ट्रेड युनियन काग्रेसले एकपक्षीय ढंगबाट पारिश्रमिक निर्धारण नगर्न रोजगारदाताका छाता संगठनहरूलाई सुझाव दिएका छन् । 

वर्षौंखि उद्योग प्रतिष्ठानमा योगदान गरेका श्रमिकहरूलाई १ महीनाको पारिश्रमिक दिन रोजगारदाताहरू बार्गेनिङमा उत्रिनु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । अझै पनि रोजगारदाताहरू पारिश्रमिकका विषयमा संवेदनशील हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । 

ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम ऐन तथा कानूनअनुसार श्रमिकलाई १५ दिनसम्म जगेडामा राख्ने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार ५० प्रतिशत पारिश्रमिक रोजगारदाताले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पारिश्रमिक नदिने छूट रोजगारदातालाई नहुने भन्दै उनले रोजगारदाता र श्रमिकको आपसी सहमतिले बढी भूमिका खेल्ने बताए । यद्यपि यो विषयमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक गरी त्रिपक्षीय ढंगबाट सम्बोधन हुन आवश्यक भएको उनले बताए । 

श्रेष्ठले कतिपय उद्योगहरू खुलेका भए पनि ती उद्योगले चैत महीनाको पेश्कीका रूपमा मात्रै पारिश्रमिक दिएको पाइएको जानकारी दिए । चैतको मात्रै पारिश्रमिकको व्यवस्थापनले समाधान नदिने भन्दै उनले आगामी दिनहरूमा कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुन पनि सरकार र रोजगारदाताहरूलाई आग्रह गरे ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले लकडाउन मुलुकको बाध्यता भएकाले यस्तो परिस्थितिमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई अन्याय गर्न नहुने तर्क गरे । ‘चैतको पारिश्रमिक पनि नदिएका उदाहरण भेटिएका छन्,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले रू. १८ करोड दिएर रोजगारदातालाई सहजीकरण गरेको यो अवस्थामा उनीहरूले पारिश्रमिक दिने विषयलाई जटिल बनाउनु नितान्त गलत हो ।’ चैतको पारिश्रमिक पनि नदिएर सरकारले दिएको निर्देशन पनि रोजगारदाताले उल्लंघन गरेको आचार्यको भनाइ छ । 

हायात होटल असारसम्म बन्द 
काठमाडौं (अस) । कोरोना महामारीका कारण असुरक्षा बढेको र व्यावसायिक रूपमा होटल सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै काठमाडौंस्थित पाँचतारे होटल हायात असार १६ सम्म बन्द हुने भएको छ । 

आइतवार सूचना जारी गर्दै होटल व्यवस्थापनले कोरोना संक्रमणको वर्तमान अवस्थामा होटल सञ्चालन गर्न नसकिएको र कर्मचारी कार्यस्थलसम्म सुरक्षित आउन र फर्किन सक्ने स्थितिको सुनिश्चितता नभएकाले होटलका सम्पूर्ण कामदार, कर्मचारी, व्यवस्थापकलाई श्रम ऐनको दफा १५ (१) बमोजिम असार १६ सम्म जगेडामा राखिएको बताएको छ । श्रमिक तथा मजदूरलाई बन्द भएको अवधिको तलब  आधामात्र दिने होटल व्यवस्थापनले बताएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]