दुई अध्यादेशले ल्याएको तरंग : नेकपा सचिवालयमै विरोध, कांग्रेसद्वारा फिर्ता लिन माग

२०७७ बैशाख, ९

समाचार

काठमाडौं । दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारको सोमवारको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा एकाएक तरंग ल्याएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको समयमा ल्याइएका यी दुईमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले सत्तारूढ दल नेकपा र बाहिर पनि तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ भने नेकपाभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई संशयका साथ हेरिएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै त्यसलाई जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गर्‍यो, जसलाई सोमवार साँझै राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पु¥याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४०–४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकाएक यो विधेयक ल्याइनुुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश आएपछि नेकपाभित्रै टिप्पणीहरू शुरू भएका छन् । यो प्रस्ताव स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि राजनीतिक वातावरण तरंंगित भएको हो ।

सोमवार साँझै नेकपाको सचिवालय बैठकमा ओलीले अध्यादेश ल्याउनु पर्नुको कारणबारे सदस्यहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । बैठकमा ओलीले संवैधानिक नियुक्तिका काम लामो समयदेखि रोकिएकाले विधेयक ल्याउनु परेको बताउनुभएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । यस्तै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशले नेकपा विभाजन नहुने तर्क गर्नुभएको बताइएको छ । बैठकमा पार्टीभित्रै आवश्यक छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएकोमा नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

यद्यपि पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्षबीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेको समयमा आएको अध्यादेशले नेकपाभित्रै फुट ल्याउने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । नेकपाभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वमहासचिव तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतको भूमिकाका विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहँदै आएको छ ।

सचिवालय बैठकपछि सोमवार साँझ नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नुभएको छ । सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि नभई अन्य दललाई लक्षित गरी अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु हुँदा धेरैले यसलाई दुई मधेशी दल लक्षित रहेको आकलन गरेका छन् । नेपाली कांगेसले सरकारले सोमवार ल्याएका दुवै अध्यादेशप्रति कांग्रेसको गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणसँग पूरै विश्व एक भएर लडिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी दुई अध्यादेशले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना र ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भएको टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात् उलंघन गरेको उल्लेख छ ।