बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको राहत : १ करोडसम्मको कर्जाको व्याजदरमा १ % छूट

वैशाख मसान्तसम्म सबै प्रकारका कर्जाको व्याजमा १० % छूट 

मिलन विश्वकर्मा

वैशाख ९, काठमाडौं  । मुलुकका वाणिज्य बैक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संगठन, बैक तथा वित्तीय सस्था परिसंघले वाणिज्य बैंकबाट रू.१ करोडसम्म साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) कर्जा लिएका ऋणीले बैशाख १ गतेदेखि यताको व्याजदरमा १ प्रतिशत छूट दिने बताएको छ ।  

परिसंघले कोरोना भाइरस र लकडाउनले अर्थतन्त्र र वित्तीय संस्थाहरुका ऋणीहरुमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो कर्जाको व्याजदर १ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको हो । 

परिसंघका अनुसार अर्काे सूचना नआएसम्म सम्बन्धित ऋणीहरुले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । परिसंघकाअनुसार १० प्रतिशत व्याजदरमा बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीहरुले यस अवधिका लागि ९ प्रतिशतका दरले व्याज तिरे पुग्नेछ । यसैगरि विकास बैंकबाट रू.४० लाख र वित्त कम्पनीबाट रू. २० लाखसम्म कर्जा लिएका ऋणीले पनि यस्तो सुविधा पाउने बताइएको छ । 

परिसंघले मंगलवार कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण साना तथा मझौला ऋणीहरुलाई परेको प्रभावलाई सहजीकरण गर्न बिशेष राहत घोषणा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिसंघको सोमवार सम्पन्न बैठकले नै यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । 

यस्तै परिसंघले सबै प्रकारका कर्जाको व्याज बैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गरेमा व्याजमा १० प्रतिशत छूट दिने तथा कुनै किसिमको जरिवाना पनि नलाग्ने बताएको छ । बैशाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, व्याज र तिर्न बाँकी रहेको बक्यौताको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले सिमित प्रकारका कर्जामा मात्र यस्तो छूट दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर परिसंघले सबै प्रकारका कर्जाको व्याजमा १० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ । 

परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बिशेषगरि साना ऋणीलाई नै लक्षित गरि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । 

‘लकडाउन र कोरोना भाइरसका कारण ठुला ऋणी भन्दा पनि साना र मझौता ऋणीलाई बढी समस्या परेको छ, यसैले उनीहरुलाई नै लक्षित गरेर यस्तो राहत प्याकेज ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘यसले बैंकहरुले पैसा मात्र कमाउन खोज्दैनन्, परेको बेला सहयोग पनि गर्छन् भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ ।’ 

त्यस्तै परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन खर्च घटाउनको लागि बिशेष पहल गरिने बताएको छ । साथै कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने बिषयमा आफुहरु तयार रहेको परिसंघको भनाइ छ । 

बिशेषगरि महीनाको रू.१५ लाखसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित हुन नहुने तथा सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने परिसंघको सुझाव छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा देशभर छरिएर रहेका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने संघको भनाइ छ । 

साथै, नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुलाई विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड पनि २ देखि ३ वर्षसम्म कायम गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि बताइएको छ । यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने परिसंघले बताएको छ । 

यसैगरि गैरआवाशीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताएको छ । 
यसका अलावा नेपाली नागरिकले कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने परिसंघको माग छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]