काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले दिएको करीब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । तर, यो ऋण आगामी आवमा मात्रै परिचालन हुनेछ ।
‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरणकारी पहल आयोजना’का लागि ५ वर्षमा खर्च गर्नेगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन’ कार्यविधिलाई विश्व बैंकले स्वीकृत गरेसँगै उक्त रकम खर्च गर्न बाटो खुलेको हो । गतवर्ष मंसिर ८ मा भएको सरकार र विश्व बैंकबीचको सम्झौतामा चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि कार्यविधि तयार नहुँदा यस वर्ष उक्त रकम खर्च गर्न नमिल्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरणकारी पहल आयोजना’ मा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने उपसचिव लोकनाथ भुसालका अनुसार यस वर्ष खर्च गर्ने भनिएको २ अर्ब आगामी वर्ष खर्च गर्नेगरी विश्व बैंकसँग समझदारी भएको छ । ‘विश्व बैंकले कार्यविधिविना कार्यक्रम अघि नबढाउन शर्त राख्यो, समयमै कार्यविधि बनाउन सकिएन, यो वर्ष दिने भनेको २ अर्ब विश्व बैंकले दिन मानेन, उक्त रकम अर्को वर्ष खर्च गर्न सहमति भइसकेको छ,’ भुसालले आर्थिक अभियानलाई भने ।
श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने उक्त आयोजनाका लागि तयार गरेको कार्यविधिमा मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सृजना गरी मुलुकमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई कम गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले बेरोजगार युवालाई १०० दिनबराबरको ‘अस्थायी रोजगारी’ दिनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
त्यसबाहेक रोजगार प्रवर्द्धन प्रणाली र सेवाको सुदृढीकरणअन्तर्गत रोजगारीको अवसरमा पहुँच वृद्धि र बृहत् राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा विश्व बैंकको ऋण रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । सामुदायिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अल्पकालीन रोजगार सृजना गर्न उक्त रकम खर्च गर्नुपर्नेछ ।