वैशाख १०, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ठूला ऋणीको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
कोरोना भाइरस र लकडाउनबाट उद्योग तथा व्यवसायीलाई परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न केन्द्रीय बैंकले ५ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएका ठूला ऋणीको विवरण संकलन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले यस्तो विवरण जेठ १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई सूचित गरेको छ ।
ठूला ऋणी र उनीहरूको अवस्था थाहा पाउन वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको कुल रू. ५ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जाको विवरण मागिएको केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।
बैंकले अव ऋणीको नाम, रकम र कर्जाको प्रकार उल्लेख गरेर विवरण पठाउनु पर्नेछ ।उनका अनुसार बैंकहरूले एकमुष्ट विवरण पठाउने गरेकोमा अहिले क्षेत्रगत विवरण मागिएको छ । यसबाट प्रभावितहरूलाई कस्तो राहत चाहिएको हो थाहा पाउन सहज हुने राष्ट्र बैंकको सोचाइ रहेको छ ।
नीतिगत व्यवस्था गर्न सहज हुने भएकाले ठूला ऋणीबारे बुभ्mन चाहेको उनले जानकारी दिए । ‘क्षेत्रगत कर्जाअन्तर्गत रहेका १६ प्रकारका कर्जामध्ये कस्ता प्रकारका ठूला ऋणी कति रहेछन् र तिनीहरूलाई कत्तिको असर परेको छ भनेर थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले राहत स्वरूप कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुन : संरचना वा रिभल्भिङ के चाहन्छन्, त्यसैअनुसार नीतिगत व्यवस्था बनाउन लागिएको छ ।’
नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेलगत्तै कोभिड–१९ को प्रभाव अध्ययन गर्न गठित समितिले यस्तो विवरण मागेको समितिका संयोजक तथा राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले बताए ।
‘कोभिड–१९ बाट कसकसलाई असर परेको छ, कस्तो र कति सहुलियत आवश्यक छ, त्यसैअनुसार राहत प्याकेज ल्याउन सजिलो पर्ने भएकाले अध्ययन समितिले ठूला ऋणीको विवरण मागेको हो,’ उनले भने ।
समितिले यसअवधिमा पर्यटन, होटल, वायुसेवा, उद्योगलगायत क्षेत्रमा बेहोर्नु परेको क्षतिबारे अध्ययन गर्न कर्जा प्रवाहलगायत तथ्यांक संकलन शुरू गरेको थियो ।
क्षेत्रगत कर्जाअन्तर्गत उद्योग÷क्षेत्रहरू, कृषि तथा वन, माछापालन, खानी, पेयपदार्थ उत्पादनसम्बन्धी, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, निर्माण, विद्युत्, ग्यास, पानी, धातुका उत्पादनहरू, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति, पर्यटन सेवा (ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, रिसोर्ट, र्याफ्टिङ, क्याम्पिङ, होटल), अस्पताल, क्लिनिक, उपभोग्य कर्जालगायत कर्जा रहेका छन् ।