परिसंघको राहत प्याकेज : बैंक सञ्चालकको निर्णयमा बैंकर असन्तुष्ट

ममता थापा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मंगलवार घोषणा गरेको साना ऋणी लक्षित राहतबारे बैंकरहरूले विमति राखेका छन् । परिसंघमा सबै बैंकका सञ्चालकको प्रतिनिधित्व नभएकाले सो निर्णय सबैमा लागू नहुने र यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बैंकरहरूको तर्क छ । बैंकरको भनाइ छ, राहत प्याकेज एकद्वार प्रणालीबाट एकरूप हुने गरी ल्याइनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनिवार्य तथा बाध्यकारी हुने तर परिसंघले घोषणा गरेको राहत प्याकेज ऐच्छिक मात्र हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए ।

कोरोनाको प्रभाव परेका समयमा राहत दिने परिसंघको सोचमा असहमति नभएको तर यसलाई नियामक निकायमार्पmत कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘राष्ट्र बैंक नियामक निकाय हो, जसले अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असरबारे समिति नै बनाएर अध्ययन गर्दै छ । अध्ययनपश्चात् त्यहीअनुसारको राहत ल्याउँछ । यो बीचमा राहत दिने निर्णय आउँदा अचम्म लागेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुपथ्र्यो, निर्णय गर्ने होइन । हामीले परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं भनेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकले चैतमा किस्ता तथा ब्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसप्रति असहमति जनाएका बैंकरहरू परिसंघले वैशाखसम्म तिर्नेलाई छूट दिने बताउँदा असन्तुष्ट भएका हुन् ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकाल विकास बैंकका सञ्चालकहरू परिसंघमा नभएको र सो निर्णय बाध्यकारी नभएको बताउँछन् । परिसंघको निर्णयप्रति राष्ट्र बैंकले घुमाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम केन्द्रीय बैंकको मात्र हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा राहत दिन्छौं भन्नु गलत होइन । बजारलाई कसरी गतिशील बनाउने भनेर छलफल हुनु राम्रो हो । तर, नियमनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।’

परिसंघले मंगलवार वाणिज्य बैंकको रू. १ करोड रुपैयाँसम्मको, विकास बैंकको ४० लाख रुपैयाँसम्मका र वित्त कम्पनीको २० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत घटाउने, सबै प्रकारका कर्जाको ब्याज वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको थियो ।

उता, परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले साना ऋणीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको निर्णय बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल गरेपछि लागू गर्ने बताए । परिसंघले आपूmले गरेको निर्णयबारे नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघलाई सूचित गरिसकेको बताएको छ । ‘यो संस्था बैंकका सञ्चालक सदस्य तथा प्रमोटरको हो ।

यसैले बैंकर्स संघसँग सल्लाह लिन जरुरी छैन,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘बैंकरलाई बोर्डले यति नाफा कमाउन भनेर म्यान्डेट दिएको हुन्छ । तर, यस्तो बेला साना ऋणी थप मर्कामा परेकाले नाफामा भन्दा राहतमा केन्द्रित हुने भनेर निर्णय गरेका हौं । हाम्रो स्वार्थका लागि होइन ।’ राष्ट्र बैंक, बैंकर र परिसंघबीच जुगाको लडाइँ गर्न नखोजिएको तर्क गर्दै उनले परिसंघले सबैको समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको बताए । आपूm उद्योगी भएको बताउँदै गोल्यानले भने, ‘व्यापारीको मर्म कसले बुभ्mने ? म उद्योगी पनि हुँ तर मैले मेरो स्तरका उद्योगीका लागि निर्णय गरेको होइन । साना ऋणीलाई लक्षित गरिएको हो ।’

बैंकको कर्जा आधार दरमा दिनेबारे छलफल गर्दै संघ
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन (एनबीए) ले कर्जाको ब्याजदर आधार दर वा आधार दरमा १ प्रतिशत थपेर दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्नेबारे छलफल शुरू गरेको छ । संघले आज (बिहीवार) यसैबारे औपचारिक छलफल गर्न बैठकसमेत बोलाएको छ ।

एनबीएका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालका अनुसार कोरोना तथा लकडाउनले गर्दा ऋणीलाई पर्ने प्रभावलाई सहजीकरण गर्न कर्जाको ब्याज आधार दरको हाराहारीमा राख्नेबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । ‘यसबारे निर्णय भएको छैन छलफल गर्दै छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिको निर्णय पर्खेका छौं,’ उनले भने । कोरोनाले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको असर, लकडाउन खोलेपछि कसरी काम गर्नेलगायत विषयमा समेत छलफल गरिने दाहालले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]