विद्युत् विधेयक मपबाट पारित : विद्युत् उत्पादनका लागि अब एउटै लाइसेन्स

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले सर्वेक्षण र उत्पादनको गरेर दुई छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी अब एउटा मात्र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिए पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विद्युत् विधेयक, २०७७ मा एउटै अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित विद्युत् विधेयक प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन भने बाँकी छ । विधेयकमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र प्रदान गरिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियामा अधिकांश त प्रचलित व्यवस्था नै छन् । तर, अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

विधेयक अनुसार तीनै तहका सरकारले विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन सक्नेछन् । स्थानीय सरकारले ३ मेगावाटसम्म र प्रदेश सरकारले ३–२० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन सक्नेछन् । २० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि केन्द्रीय सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ ।

विधेयकमा एउटै निकाय वा कम्पनीले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणको व्यापार गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । यो प्रस्ताव यथावत् पारित भए प्राधिकरणले अहिलेको जस्तो तीनओटै व्यवसाय गर्न पाउने छैन र विद्युत् प्राधिकरण खण्डीकरण गर्न सहज हुनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले विधेयकले विद्युत् व्यापार र वितरण प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझै विकसित बनाएको बताए । विशेषगरी विद्युत् वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस)को व्यवस्था गरिएको छ । अर्यालका अनुसार एउटै वितरण प्रणालीमार्फत विभिन्न सेवाप्रदायक कम्पनीले विद्युत् सेवा दिन सक्नेछन् । ‘आन्तरिक विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अझै परिष्कृत गरेका छौं,’ उनले भने ।

विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायले पनि किनबेच गर्न पाउने बताइएको छ ।

मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले विधेयकको विरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको बताउँदै यो व्यवस्था संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी युनियनले दिएको छ ।
‘प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्दै आएको छ । तर, विधेयकमार्पmत उक्त अधिकार खोसिन लागिएको छ,’ युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणले मात्र विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न र जनतालाई सुलभ बिजुली दिन सक्छ भन्ने विषयमा हामी अडिक छौं । तर, यसको विपरीत सरकार गयो भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

विद्युत् उत्पादनका लागि कम्पनीलाई ३५ वर्षका लागि मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था विधेयकमा छ भने प्रसारण वितरण वा व्यापारका भने २५ वर्ष अवधिको लाइसेन्स दिइने बताइएको छ ।

विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानमा निजीक्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत् उत्पादन गर्न दिइने लाइसेन्सको अवधि ५० वर्षको बनाउने गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन् । ‘हामीले लिखित रूपमा नै संशोधन गर्न सुझाव दिएका थियौं । तीमध्ये केकति माग समेटिए भनेर जानकारी आएको छैन । यदि, उक्त मागहरू समेटिएका छैनन् भने हामी सम्बद्ध निकायमा जानेछौं,’ उनले भने ।

स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई विदेशमा सीधै विद्युत् निर्यात गर्न दिनुपर्ने गुरागाईंको भनाइ छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरण र विदेशी कम्पनीले मात्र विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विद्युत् विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि विद्युत् उत्पादन शुरू नभएसम्म प्रवद्र्धक कम्पनीले २५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर विक्री गर्न पाउने छैन ।

प्रतिक्रिया [0]