पूर्वाधार आयोजनाको म्याद र लागत बढ्ने

हिमा वि.क.

काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम हुने बेलामा नै लकडाउन भएकाले पूर्वाधार आयोजनाको म्याद र लागत बढ्ने देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लकडाउनका कारण सबै श्रमिक, प्राविधिक, कर्मचारी र परामर्शदाता घर फर्किएको र तत्काल फर्कन सक्ने अवस्था नभएकाले लकडाउन खुले पनि काम सुचारू गर्न नसकिने बताएको छ । सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाका लागत र म्याद बढाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

बैंकको ऋण, किस्ता र निर्माण सामग्रीहरू पुनः प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा श्रमिकको ज्याला बढ्ने र समयअनुसार मूल्य वृद्धि हुने भएकाले निर्माणाधीन आयोजनाको लागत पनि बढ्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार तिहारपछि मात्रै आयोजनाका काम शुरू गर्न सकिनेछ । ‘अहिले खेतीपातीको समय छ । त्यसपछि वर्षायाम शुरू हुन्छ र त्यसलगत्तै दशैंतिहार आउँछ । त्यसैले तिहार अगाडि श्रमिकहरू काममा फर्कन सक्ने अवस्था छैन,’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘अत्यावश्यक सेवा र पुल तथा नदी नियन्त्रणसँग सम्बद्ध काम मात्रै गर्ने भनेको हो, तर अन्य काम सुचारू गर्न भनिएको छैन,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । लकडाउनको समयमा निर्माण सामग्री आपूर्ति बन्द हुने तथा ढुंगागिट्टी बालुवाबाहेक अन्य निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थ छिमेकी देशहरूबाट आयात हुने हुँदा ती सामग्री आयात गर्ने वातावरण नबनेसम्म निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने महासंघको दाबी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोजकुमार प्रधानले सम्बद्ध आयोजनाले निर्माणको अवस्थाको मूल्यांकन गरेरमात्रै म्याद थप्न सकिने बताए । ‘नियमित रूपमा काम भइरहेका तर लकडाउनका कारण समस्यामा आएकालाई म्याद थप्न र लागत थप्न समस्या हुँदैन । तर, यही मौकालाई वहाना बनाएर म्याद थप र लागत बढाउनेका लागि भने छूट हुँदैन,’ प्रधानले भने ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले करार सम्झौतामै कुनै विपद्को अवस्थामा म्याद थपका विषय स्पष्ट हुने भएकाले म्याद थप व्यावहारिक भएको तर्क गरे । उनले लकडाउनका कारण आर्थिक क्षति कति भयो भन्ने आधारमा आयोजनाहरूको लागत पनि बढ्न सक्ने बताए । ‘आयोजना स्थल नै क्वारेन्टाइन जस्तो भएको हँुदा कामलाई अघि बढाउन सकिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘यसले पूँजीगत खर्च गर्ने आधार दिने भएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न मद्दत गर्नेछ, त्यसैले सुरक्षाका उपाय अपनाएर निर्माण कार्य सुचारू राख्नुपर्छ ।’

साना तथा मझौला आयोजनामा जोड
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा स्थानीय तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न ठूलाभन्दा मझौला र साना आयोेजना अघि बढाउन जोड दिइएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्थानीय स्तरमा हुने पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिँदै सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमिक बेरोजगार भएको र विदेशबाट आउने नेपालीहरूका लागि पनि रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले ठूलाभन्दा स्थानीय स्तरमा हुने पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिन आवश्यक देखिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

लकडाउनका कारण ठूला आयोजना तत्कालै अघि बढाउने अवस्था नरहेकाले रू. २ करोडदेखि रू. २५ करोडका नयाँ आयोजना ल्याउन महासंघले सुझाव दिएको छ ।

‘यतिबेला निर्माण स्थलमा काम गर्ने कामदारहरूको संख्या झन्डै १ लाखको आसपासमा छ, जबकि निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकमा १७ लाख कार्यरत छन्,’ सिंहले बताए, ‘निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई जोड्ने हो भने यो क्षेत्रबाट २० लाख जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् ।’ निर्माण क्षेत्रमा बैंकले रू. ३ खर्ब ४१ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । हाल मुलुकभर साना ठूला गरी करीब रू. ८ खर्ब लगानी बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]