पार्टी फुटाउने अभिप्राय असफल भएपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिने तयारीमा

टीपी भुसाल

वैशाख ११,काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी फुटाउने अभिप्राय असफल भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमवार ल्याएका दुई ओटै अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गर्नु भएको छ । 

प्रमओली कै निर्देशनमा मधेश केन्द्रित दल फुटाउन आफ्नै पार्टीका सांसदहरु महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई समेत प्रयोग गरी ओलीले सांसदहरुलाई प्रलोभने दिने तथा रातारात काठमाडौं ल्याउने प्रयास भएको थियो । 

दुवै पार्टीले बुधवार मध्यरातमा पार्टी एकीकरण गरेर बिहीवार नै निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी नामको पार्टी दर्ता गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दल फुटाउने योजना तत्कालको लागि विफल  भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमवार सचिवालय बैठकमा अध्यादेश नेकपा फुटाउन नभई अन्य दल फुटाउन ल्याएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीको भुमिकामाथि मधेशवादी दलहरुले शंका व्यक्त गर्दै आएका थिए । 

दुई ओटा अध्यादेशको विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस,राजपा, समाजवादी पार्टी र राप्रपाको  बुधवार बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

सरकारले गत वैशाख ८ गते ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने एउटा र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेता नभएपनि हुने र बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान सहितको अर्को अध्यादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

प्रतिपक्ष मात्र नभई नेकपा कै नेताहरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओललिाई अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताउँदै स्थायी समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार बैठक बोलाउन समेत आग्रह गरका थिए ।  

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भवत :  बिहीवारनै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश खारेजीका लागि पत्र पठाउने सम्भावना छ । संविधानको धारा ११४ को १ (ख) मा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकैबेला खारेज हुनसक्ने प्रावधान छ ।

अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत आलोचना भएको छ । मुलुक कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेको सन्दर्भमा सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश केही घण्टा मै हतार– हतारमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको  थियो ।

राष्ट्रपतिले कुनै विवेक प्रयोग गर्न नसकेको, अध्यादेशको औचित्य माथि कुनै कानूनी पराशर्म नगरी जारी गरेकोले  राष्ट्रपति सरकारको रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग भएको टिप्पणी कतिपयले गरेका छन् । 

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर पार्टी एकताको जानकारी गराएका छन् । ती नेताहरुले  निर्वाचनमा दल दर्ताका लागि निवदेन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस