राजस्व बढाउन भन्सारमा कडाइ गर्दै सरकार

विजय दमासे

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण मुलुकको राजस्व संकलनमा धक्का लागेपछि सरकारले आगामी दिनमा राजस्व बढाउन भन्सार नाकालाई कसिलो पार्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई १८बुँदे निर्देशन दिँदै तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न वैकल्पिक कार्ययोजना तयार गरी भन्सार कसिलो पार्न भनेको छ । अधिकांश भन्सार कार्यालयले तोकेको राजस्वको लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले बाँकी चालू आवको अवधिमा भन्सार कसिलो पार्न निर्देशन दिएको हो ।

बजारमा केही विदेशी वस्तुको उपलब्धता पर्याप्त भए तापनि त्यस्ता मालवस्तु वैध तरीकाले पैठारी नभएको भन्ने सरकारी अधिकारीको ठम्याइ छ । अस्वाभाविक रूपमा पैठारी घटेका मालवस्तुहरूको आपूर्ति सहज भएको पाइएमा अन्य निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी बजारमा हस्तक्षेप गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नसमेत भन्सार विभागलाई अर्थले निर्देशन दिएको छ । यसको अनुगमन गरी हरेक ७÷७ दिनमा अर्थलाई प्रगतिको जानकारी गराउनसमेत भनिएको छ ।

भन्सारमा पैठारी हुने मालवस्तुको घोषणा यथार्थ भए राजस्व संकलनमा सकारात्मक असर पर्ने अर्थको आकलन छ । तर, आयात गरिएका मालवस्तुको आधारभूत विवरण खोली वास्तविक घोषणा नहुने गरेको आशंका अर्थ मन्त्रालयको छ । मालवस्तुको घोषणा स्पष्ट नगर्ने, ब्रान्ड तथा मोडल नखोल्ने महँगा ब्रान्डको मालवस्तुलाई साधारण भनी घोषणा गर्नेजस्ता गलत प्रवृत्तिले भन्सार कम उठेको अर्थको दाबी छ । वस्तु वर्गीकरण संकेत नम्बरसमेत फरक घोषणा गर्ने गरिएको यस्ता कार्य रोक्न अर्थले भन्सार विभागलाई भनेको छ ।

मालवस्तुको घोषणा स्पष्ट र वास्तविक नपाइएमा विभागबाटै अनलाइन मोनिटरिङ गरी आर्थिक ऐनको प्रावधानअनुसार कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा मालवस्तुको घोषणा स्पष्ट नगराई जाँचपास गर्ने जुनसुकै कर्मचारी भए तापनि निजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललाई लेखिएको पत्रमा विभागको वाइड एरिया अनलाइन मोनिटोरिङलाई थप प्रभावकारी बनाउन हरेक दिन कम्तीमा ८० प्रतिशत घोषणाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न, बिदाको दिन र कार्यालय समयपछि पनि कर्मचारी खटाउन भनिएको छ । १० ओटा ठूला भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका वा हुने क्रममा रहेका न्यूनतम तीनओटा शंकास्पद ‘कन्साइनमेन्ट’ प्रणालीबाटै दैनिक पहिचान गरी सम्बद्ध कार्यालयलाई छड्के परीक्षण गर्न लगाउन तथा गम्भीर प्रकृतिको कैफियत देखिएमा त्यस्ता कन्साइनमेन्ट रोक्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण प्रभावकारी नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थले परीक्षण कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी बढाउने कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार कार्यालयमा खटिएको सुरक्षा बललाई भन्सार कार्यालयको नेतृत्व, रेखदेख र नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]