वैशाख १२, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रवार दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएपनि अध्यादेशले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानूनी उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको छ ।
काँग्रेसले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी फुटाउने प्रयोजनको लागि समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका संलग्न माथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग पनि गरेको छ।
‘अध्यादेश फिर्ता भएपनि यो प्रकरणसँग गांसिएको अपहरणको शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषिलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलिमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, नेपाली कांग्रेस यो गम्भीर प्रकरणमा हस्तक्षेपमुक्त गहिरो अनुसन्धान र जो कोहिको संलग्नता रहेपनि ईमान्दार कानूनी कार्वाहीका लागि अपील गर्दछ,’ कांगेसका प्रवक्तवा विश्वप्रकाश शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चौतर्फी विरोधपछि दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सरकारको नियोजित नियत प्रष्ट भइसकेको स्थितिमा निरन्तर सतर्कता र एकताका लागि अपिल गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश खारेज गर्नु भएको छ । चौतर्फी विवाद भएपछि शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषदसम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
बैठकपछि सरकारले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीति दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो ।
एउटा अध्यादेश दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने र अर्को अध्यादेश प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने सम्वन्धि थियो ।