नयाँ बजेटको तयारी तीव्र

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना भाइरस तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेका बेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै पर्यटन, रोजगारी, उद्योग, कृषिजस्ता क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नेगरी बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । यसपटक बजेटमा विगतमा जस्तो लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रम नराखिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण आगामी बजेटको प्राथमिकतामा परिवर्तन गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले विकास बजेटलाई कटौती गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा सुधार, रोजगार वृद्धिलगायत कार्यक्रमतर्फ बजेट बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अभियानलाई बताए ।

उनका अनुसार आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषगरी कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बढी रकम छुट्ट्याइने भएको छ । आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अपुग हुन नदिने तर अन्य विकास निर्माणतर्पmका लागि छुट्ट्याइएको रकम कटौती गरेर स्वास्थ्यमा लगाइने खत्रीको भनाइ छ ।

जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायत विकास निर्माणको काम गर्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ८१ अर्बको सीमा तोकिदिएको छ । मन्त्रालयले चालू आवमा ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट पाएको थियो । आगामी आवका लागि चालू आवको भन्दा कम रकम बजेट सीमा तोकिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ५८ अर्बकोे बजेट सीमा तोकेको छ ।

कोभिड–१९बाट विश्वभर रोजगारी गुम्ने खतरा बढेसँगै सरकारले रोजगारी सृजना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आगामी बजेटमार्फत कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम ल्याउन गृहकार्य भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए । उनका अनुसार यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण साना तथा मझौला उद्योग र निम्नवर्ग बढी प्रभावित भएको र पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग प्रभावित हुँदा यसमा आश्रित परिवारको रोजीरोटी गुमेको छ । त्यसैले योजना आयोगले श्रमिक र निम्नवर्गलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।

‘दीर्घकालीन रूपमा बजेटमार्फत रोजगारी सृजना गर्न नसके अर्थतन्त्र गतिशील बन्न सक्दैन । कोरोनाको संकट अझै शुरुआती चरणमा रहेकाले सम्भावित क्षतिको आकलन गरी सरकार बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आगामी वर्षका लागि सरकारले स्रोत जुटाउन बहुपक्षीय दाताहरूसँग पहल गरिरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोरोनाका कारण बा⋲य मुलुक पनि प्रभावित भएकाले बहुपक्षीय ऋणबाहेक अरूको भर सरकारलाई छैन । ‘विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफलगायत दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ, छलफल सकारात्मक छ,’ अर्थका सहसचिव खत्रीले भने ।

गत चैत्रको अन्तिम साता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयास सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि पनि सकारात्मक रूपमा निरन्तर संवाद र छलफल भइरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपाललाई थप बजेट सहयोग दिन सकारात्मक रहेको विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख फारिस हदाद जर्भोसले गत साता आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको भिडियो संवादमा बताएका थिए ।

आर्थिक पुनःस्थापना र मानव जीवनका रक्षाका लागि सरकारको बढ्दो खर्चको आवश्यकता र वित्तीय स्रोतमाथिको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै अतिरिक्त सहायता दिने तयारी गरेको जर्भोसले बताएका थिए ।

उनका अनुसार निजीक्षेत्रको उत्थानका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमबाट पनि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न छलफल भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]