८० प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् चैतको पारिश्रमिक

हिमा वि.क.

काठमाडौं । वैशाखको दोस्रो साता बिते पनि औपचारिक क्षेत्रका कार्यरत ८० प्रतिशत श्रमिकले चैत महीनाको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । सरकारले चैत महीनाको पारिश्रमिक सम्बद्ध उद्योग प्रतिष्ठानहरूले दिनुपर्ने तर तिनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपलब्ध गराउँदै आएको ३१ प्रतिशत अंश भने तिर्नु नपर्ने बताए पनि अधिकांश उद्योगले चैतको पारिश्रमिक नदिएको ट्रेड युनियनहरूले बताएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अनुसार ८० प्रतिशत श्रमिकले चैतको पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

चैतकै पारिश्रमिक नपाएपछि अहिले ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक र सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा पत्राचार गर्न शुरू गरेका छन् । श्रमिकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा कटौती गरिएमा औद्योगिक वातावरणमा खलल पुग्ने भन्दै ट्रेड युनियनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दबाब दिन शुरू गरिसकेका छन् ।

वीरगञ्ज, सिमरा र मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका अधिकांश श्रमिकहरूले चैत महीनाको पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै श्रमिक संगठनहरूले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा पत्राचार गरेका छन् । जिफन्ट प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष कमलेश झाले उद्योग प्रतिष्ठानहरूले विभिन्न बहानाबाजी गरेर पारिश्रमिक नदिएको बताए । ‘कतिपय उद्योगहरूले पारिश्रमिक दिएका छन् भने कतिपयले दिएका छैनन् । पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानहरूले पनि पेश्की स्वरूप आधामात्रै दिएका छन्,’ उनले भने ।

झाका अनुसार कतिपय औषधि उद्योगहरूले ‘नो वर्क नो पे’ भन्ने सूचना टाँसेका छन् । सरकारले निर्णय गरे पनि उद्योगीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट पत्र नआएको र बैंकहरूबाट रकम उपलब्ध नभएको बताउँदै पारिश्रमिक नदिएको उनले बताए । लकडाउनका कारण मुलुकभर झन्डै ९५ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान हाल बन्द छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूबाट पारिश्रमिक नपाएको जानकारी आएको बताए । उनले चैतको पारिश्रमिक पनि दिन नसक्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । यसैगरी प्रदेश नं. २ का नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटीयूएफ), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले शनिवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चैत महीनाको पारिश्रमिक भुक्तानी नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले खाइपाइ आएको पूरा पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि श्रम कार्यालय वीरगञ्जले सबै प्रतिष्ठानहरूमा चैत २४ गते नै पत्राचार गरे पनि हालसम्म अधिकांशले भुक्तानी नगरेको पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुनै पक्षबाट अनावश्यक रूपमा श्रमिकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा कटौती गर्ने क्रियाकलाप भई औद्योगिक वातावरण खलल पुग्न गएमा त्यसको जिम्मेवार पनि सम्बद्ध पक्ष नै हुन चेतावनी दिइएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा रहेका सम्बद्ध ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले शनिवार संयुक्त रूपमा सूचना जारी गरी औपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार तथा श्रमिकहरूकोे हालसम्म खाइपाइ आएको सम्पूर्ण तलब सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन उद्योग प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गरेका छन् ।

उनीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिका साथ भौतिक दूरी कायम राख्दै उत्पादनका कार्यमा संलग्न रहन पनि आग्रह गरेका छन् । रोजगारदाताका संगठन निजीक्षेत्रका तीनओटै संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई अधिकतम ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सामूहिक समझदारी गरिसकेका छन् । तर, श्रमिकहरूका संगठनहरूले भने केन्द्र तहबाटभन्दा पनि तल्लो तह प्रतिष्ठान, श्रमिक तथा मजदूर संगठनबीचको आपसी सहमति अनिवार्य रहेको बताउँदै आएका छन् । उद्योग प्रतिष्ठान तथा कलकारखाना नै सञ्चालन नभएको भन्दै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]