काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिने बताएको छ । त्यस्तै, लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिनेसमेत केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा सृजना भएको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएका ६ बुँदे नीतिगत व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालू पूँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यस्तै, पुनर्कर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिनेछ ।
‘साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोरोनाको प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी यस बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरिनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । रू. ६० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई आवश्यकताअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानेसमेत अधिकारीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मात्रै पुनर्कर्जा कोषलाई रू. ५० अर्बबाट बढाएर रू. ६० अर्ब बनाएको थियो । अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिने बताएका छन् ।
त्यस्तै, कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेसमेत राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई राष्ट्र बंैकले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ । कोरोनाका कारण निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित भएसँगै निर्माणमा संलग्न विदेशी श्रमिकहरूको अनिश्चितताका कारण ठूला आयोजनाहरूको समय र लागत बढ्ने उनले बताए । ‘आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात प्रभावित भएको छ, साथै उत्पादित वस्तुको मागमा आएको कमीका कारण औद्योगिक उत्पादन तथा उद्योगको क्षमता उपयोगमा कमी आएको देखिएको छ,’ उनले भने ।
‘कोरोना संक्रमण र यसको असरका बारेमा अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था नभए तापनि यसबाट उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रको चुस्त सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै पुनर्कर्जा सुविधामा कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिसकेको छ भने चालू पूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको ७ दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिसकेको छ ।
नयाँ नीतिगत व्यवस्था