स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण : लेखा समितिले थाल्यो छानबिन

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदको जिम्मा ओम्नी बिजनेश कर्पोरेटलाई दिएको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । मेडिकल सामग्री खरीदमा अनियमितता भएको भनी सरकारको आलोचना भएपछि लेखा समितिले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत विनाप्रतिस्पर्धा ओम्नी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग स्वास्थ्य उपकरण तथा आवश्यक सामग्री खरीद सम्झौता गरेको सम्बन्धमा छानबिन अघि बढाउन आवश्यक देखिएकाले खरीद प्रक्रियामा भए–गरेको सम्पूर्ण कागजातहरू उपलब्ध गराइदिनू ।’

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले मन्त्रालयबाट  सम्पूर्ण कागजात आएपछि समितिले विस्तृत रूपमा छनबिन गरेर दोषीविरुद्ध कारबाही अघि बढाउने तयारी गरिएको बताए ।
कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरीद गर्न सरकारले ओम्नी समूहमार्फत १ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी रकमको उपकरण झिकाएको थियो । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चार्टर्ड गरेर चीनबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो ।

तर, विनाप्रतिस्पर्धामा महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरिएको भनी सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले खरीद सम्झौता रद्द गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ लेखा समितिले थालेको छानबिनमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउँछन् ।

‘सो कम्पनीको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अधि बढिसक्यो,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले  भने, ‘उसले निर्धारित समयमा भनेबमोजिम सामान ल्याउन सकेन ।’ उनका अनुसार ओम्नीले १० प्रतिशत मात्रै सामान ल्याएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई आपूर्ति गरे बापत ओम्नी समूहले दाबी गरेको २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै दिइएको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको कानून र लेखा शाखाले कानून अनुसार नमिल्ने राय दिएपछि तत्काल भुक्तानी नदिइएको हो । सामान खरीदमा भएको बदमासीको छानबिनपछि मात्रै भुक्तानी हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘भुक्तानी दिन बाँकी छ, धरौटी पनि जफत छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । विभागले यसबारे आवश्यक छानबिन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । कस्तो छानबिन हो भन्नेबारे ती अधिकारीले खुलाएनन् ।

प्रतिक्रिया [0]