प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दोब्बर बजेट माग

विजय दमासे

काठमाडौं । श्रम मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग दोब्बर बजेट माग गरेको छ । बेरोजगारलाई १०० दिन बराबरको रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आव २०७७/७८ का लागि अर्थसँग ११ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
आगामी वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारको स्रोतबाट ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, विश्व बैंकको ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण गरी ११ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको स्रोतले बतायो । यद्यपि आउँदो वर्ष कति रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने भनेर अध्ययन जारी नै रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले लकडाउनलगायत कारण रोजगारी गुमाएका तथा वैदेशिक रोजगारीका लााग अनुमति पाइसके पनि कोरोनाका कारण जान नपाएकाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सृजना गरी मुलुकमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई कम गर्न परिचालन गर्ने श्रम मन्त्रालयको योजना छ ।

सडक, खानेपानी, कृषि तथा सिँचाइ आयोजना, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीको मर्मत सम्भारजस्ता कार्यक्रममार्पmत रोजगारीका अवसर सृजना गर्नेगरी बजेट माग गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

गतवर्षबाट शुरू भएको यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड छुट्टाइएको थियो । तर, वैशाखको १५ गते बित्दासमेत कर्मचारीलाई तलब, भत्ता खुवाउनेबाहेक अन्य काममा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

चालू आवमा खर्च गर्न विश्व बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दिने बताए पनि कार्यविधि समयमै तयार नहुँदा सो रकम सरकारले पाउन सकेन ।

सरकारले उक्त खर्च गर्न ‘कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन’ कार्यविधि बनाई विश्व बैंकलाई पठाएको थियो । त्यसपछि विश्व बैंकले ५ वर्षका लागि १३ अर्ब सहुलियत ऋण परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस वर्ष चैतबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि लकडाउनले प्रभावित बनेको श्रम मन्त्रालयमा उक्त कार्यक्रम हेर्ने उपसचिव लोकनाथ भुसालले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्न स्थानीय तहलाई श्रम मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ । ‘बेरोजगारलाई रोजगार दिन स्थानीय तहलाई पत्राचार भइसकेको छ, लकडाउनले खर्च गर्न सक्ने समय धेरै धकेलिसकेको छ, लकडाउन खुलेलगत्तै रोजगारी सृजना गरेको दिनको श्रमिकले भुक्तानी पाउनेछन् ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको पहिलो वर्ष पनि हतारहतारमा बजेट सकिएको थियो । सरकारले झार उखेल्ने, सरसफाइ जस्ता सामान्य कामका लागि अर्बाैं सकेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दुरुपयोग हुन नदिन कार्यक्रम सञ्चालनको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भएको र स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनाबाहेक अरूमा बजेट खर्च हुन नदिइने मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]