हवाई बीमा : नेपालमा राखिने जोखिमको अंश बढाउने तयारी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । हवाई बीमामा नेपाली बीमा बजारको जोखिम धारण (वहन) गर्ने क्षमताको अधिकतम प्रयोग हुने गरी आवश्यक नीति ल्याइने भएको छ । सोमवार बीमा समिति, नेपाल बीमक संघ र वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो ।

उक्त बैठकले बीमक सघं, वायुसेवा सञ्चालक संघ, सम्बद्ध निर्जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको प्रतिनिधि हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले हवाई बीमा गर्दा स्वदेशी बीमा बजारको जोखिम वहन गर्ने क्षमताको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ । त्यसपछि उक्त समितिले आवश्यक सुझाव तथा विकल्पसहित १ हप्ताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने सहमति भएको छ ।

अन्य बीमाभन्दा हवाई बीमामा अत्यधिक जोखिम हुन्छ । त्यसैले नेपाली बीमा कम्पनीहरूले औसतमा शून्य दशमलव  शून्य ५ प्रतिशत जोखिम मात्र यहाँ राखेर बाँकी जोखिम पुनर्बीमामार्फत बाहिर पठाउने गर्छन् । फलस्वरूप पुनर्बीमामार्पmत ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ । हाल नेपाली बीमा बजारको क्षमता बढेको र पुनर्बीमा कम्पनी पनि स्थापना भइसकेकाले अबका दिनमा हवाई बीमामा नेपालमा राखिने जोखिम बढाउन आवश्यक देखिएको बीमा समितिको भनाइ छ ।

बीमामा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले समयसमयमा झमेला पनि बेहोर्नु परेको छ । अहिले वायुसेवा सञ्चालकहरूले लकडाउन अवधिका लागि हवाई बीमालाई ग्राउन्ड रिस्क इन्स्योरेन्समा रूपान्तरण गर्न अनुरोध गरेका छन् । तर, विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले यस विषयमा आपैm निर्णय लिन सकेका छैनन् । त्यसैले हवाई बीमालाई सहज बनाउने गरी अध्ययन गर्न लागिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए ।

अध्यक्ष चापागाईंले मुख्यतः दुई उद्देश्यसहित अध्ययन गर्न उक्त समितिलाई सुझाव दिएको बताए । ‘हवाई बीमामा नेपाली बीमा बजारको जोखिम वहन गर्ने क्षमता कसरी बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा आवश्यक विकल्प खोज्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘साथै पुनर्बीमामार्फत बाहिरिने रकमलाई न्यूनीकरण गर्ने र पुनर्बीमामार्पmत बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा कसरी भिœयाउने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्न भनेका छौं ।

हवाई बीमा र पुनर्बीमाको विषयमा उपयुक्त कदम उठाउने छौं ।’ पुनर्बीमामार्फत मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । वायुसेवा सञ्चालकहरूको मागअनुसार हवाई बीमालाई ग्राउन्ड रिस्क कभर बीमामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा पनि उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्र निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले यो विषयमा पनि आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरेर आउन भनेका छौं । त्यसपछि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस विषयमा उचित निर्णय हुनेछ ।’

हवाई बीमाको विषयमा पहिले नै नेपाली बीमा कम्पनीहरूले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा समितिले कुनै पनि निर्देशन दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यद्यपि, यो समस्यालाई उक्त अध्ययनले समेट्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि केही विकल्प आउन सक्छ ।’ लकडाउनका कारण उडान नभएपछि वायुसेवा सञ्चालक संघले जहाजहरूको बीमालाई ‘ग्राउन्ड रिस्क कभर’ मा मात्र रूपान्तरण गर्न बीमा समितिसहित कम्पनीहरूलाई पत्र पठाएको छ । तर, विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई अहिलेसम्म त्यसको कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील वज्रचार्यले केही विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट भने यस विषयमा प्रतिक्रिया आइसकेको बताए । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले यस विषयमा राम्रै रेस्पोन्स गरेको भनाइ छ । अब यसलाई पनि अध्ययनमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याइने बताइएको छ । सामान्यतया हवाई बीमाले उडान गर्दा हुने जोखिम (फुललाइट रिस्क) र पार्किङ गर्दाको जोखिम (ग्राउन्ड रिस्क) गरेर दुई प्रकारको जोखिम वहन गर्छ । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि वायुसेवा बन्द छ । बीमा पोलिसीमा नै निश्चित समयसम्म जहाजहरू सञ्चालन नभएमा पार्किङ गर्दा हुने जोखिमको मात्र रक्षावरण हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

हवाई बीमाका विषयमा सर्वप्रथम नेपाली बीमा कम्पनीहरूमा एकता हुनुपर्ने समितिका अध्यक्ष चापागाईं बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो एकता राम्रो भएपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले त्यहीअनुसार रेस्पोन्स गर्छन् । बीमा कम्पनी एक्लै एक्लै गए भने हाम्रो माग पूरा नहुन सक्छ । तसर्थ, नेपाली बीमा कम्पनीहरू अब एक भएर हवाईमा आफ्नो क्षमताको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ हवाई बीमालाई पनि पुलमार्फत सञ्चालन गर्न सके नेपाली बीमा बजारको क्षमताको उचित प्रयोग हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । बीमा समितिले हालै कोभिड–१९ बीमालेखलाई पनि पुलमार्फत नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘हामीले काभिड–१९ बीमालेखको कारोबार पुलमार्फत नै गर्ने बनायौं । त्यसैगरी हवाई बीमालाई पनि पुलमार्फत गर्दा नेपाली बीमा बजारको जोखिम धारण क्षमताको बढी प्रयोग हुन सक्छ, त्यही अनुसार नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याउन भनेको छौं ।’

अध्ययन समितिमा बीमक संघका अध्यक्ष दिप प्रकाश पाण्डे, प्रभु इन्स्योरेन्सका सीईओ सञ्चित वज्राचार्य, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका सीईओ सुशील वज्राचार्य र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका विष्णु उपाध्याय रहेका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरूबाट भने उक्त समितिमा को बस्ने भनेर अझै निर्णय भएको छैन । उनीहरूले मंगलवार यस विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । यससँगै हवाई बीमाको विषयमा देखिएको पछिल्लो अन्योल अब टुंगोमा पुग्ने देखिएको छ । हिमालयन जनरलका सीईओ वज्राचार्यले आगामी दिनमा हवाई बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिने बताए । ‘नेपाली बीमा बजारको क्षमता कसरी बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइहाल्छ । यसका अतिरिक्त अबका दिनमा हवाई बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छाैं,’ उनले भने, ‘साथै, हवाई बीमालाई ग्राउन्ड रिस्क बीमामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा पनि यो समितिले अध्ययन गर्नेछ ।’ त्यसपछि हवाई बीमा र पुनर्बीमाको विषयमा उपयुक्त कदम उठाउने छौं ।’ पुनर्बीमामार्फत मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]