पूर्वाधार आयोजनामा निर्माण सामग्री अभाव

हिमा वि.क.

काठमाडौं । लकडाउनमा पनि काम भइरहेका निर्माण आयोजना निर्माण सामग्रीको अभावमा प्रभावित हुन थालेका छन् । निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति नहुँदा सुरक्षा उपायहरू अपनाई निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेका सडक, पुल खानेपानी, विमानस्थलसँग सम्बद्ध आयोजनाहरूको निर्माण कार्य नै प्रभावित हुन थालेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार र कालोपत्र गर्ने कार्य नै ठप्प भएको छ भने उपकरण तथा सिमेन्ट चीनको केरुङ नाका र भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याउन नसक्दा राजधानीबाहिर निर्माणाधीन दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काममा पनि असहजता देखिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार क्रशर, सिमेन्ट र छड उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण शुरू गरिएका साना तथा ठूला आयोजनाहरूमा आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । ‘निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुँदा पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री अभाव हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यही अवस्था रहने हो भने निर्माण शुरू गरिएका आयोजनाहरूको काम १०–१५ दिनपछि ठप्पै हुनसक्छ ।’

महासंघले पुल निर्माणको कामलाई मात्रै निरन्तरता दिने भने पनि अहिले निर्माण व्यवसायीहरू र सरकारी निकायहरूले पासको व्यवस्था गरिदिँदा अन्य पूर्वाधारको काम पनि शुरू गरिएका छन् । जिल्लाजिल्लाबीच समन्वय नहुँदा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या भएको सडक विभागको भनाइ छ ।

विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईले ७० भन्दा बढी पुलको काम अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिँदै भने, ‘निर्माण सामग्री भए पनि आपूर्ति सहजीकरणमा जिल्लाजिल्लाबीच समन्वय र सहयोग नहुँदा निर्माणस्थलसम्म सामग्रीहरू लैजान सकिएको छैन ।’ लकडाउनका बीच काठमाडौं उपत्यकामा पनि सडक विस्तार र कालोपत्रको कामलाई निरन्तरता दिएको भए पनि निर्माण सामग्रीकै अभावमा अहिले यी काम ठप्प भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपालीले निर्माण सामग्रीहरू ल्याउन पासको व्यवस्था गरेर सामग्री ल्याउने स्थलसम्म सवारी पठाए पनि जिल्लाहरूमा अवरोध हुँदा निर्माण सामग्री आपूर्ति नै ठप्प भएको बताए । काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार निर्माणका लागि ललितपुरको टीकाभैरव, काभ्रेको पनौती र दोलालघाटबाट निर्माण सामग्री ल्याउने गरिन्छ । बालुवा, गिट्टीलगायत सामग्री ल्याउन गाडीहरू पठाए पनि त्यहाँबाट ल्याउन नसकिएको भन्दै नेपालीले भने, ‘प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको चाबहिल–गौशालाको सडक मर्मत रोकिएको छ ।’

पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भारत र चीनबाट ल्याउने भनिएका उपकरण, साजसज्जाका सामग्री र सिमेन्ट उतै रोकिँदा मुख्य काम अघि बढाउन समस्या हुने विमानस्थल प्रमुख विनेश मुनकर्मीले बताए । उनका अनुसार चीनको केरुङ नाका र कोलकाता बन्दरगाहमा झन्डै रू. १ अर्बभन्दा बढीको सामग्री रोकिएको छ । ४२ टन सिमेन्ट र केही निर्माण सामग्री स्टकमै भएकाले २ महीनासम्म काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नवलपरासीबाट आउने सिमेन्ट र छड ल्याउन स्थानीयले अवरोध गरेको उनको भनाइ छ । तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भने निर्माण सामग्रीको अभाव नभएको आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनीयर कमलराज श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार केही समयअघि निर्माण सामग्रीको अभाव भए पनि अहिले छैन । सरकारले मेलम्ची र तामाकोशी आयोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेकाले त्यसले सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । अहिले २०० कामदारबाट मेलम्चीमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘सुरुङको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ ।’ चैत २० गते बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विकास निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बैठकले श्रमिक तथा अन्य जनशक्ति कार्यस्थलभित्रै रहनुपर्ने, आवास र खाना पनि कार्यस्थलभित्रै हुनुपर्ने, कार्यस्थलबाट बाहिर जान र अन्य स्थानबाट पनि भित्र आउन नदिने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सुरुङमार्गको प्रक्रिया अघि बढाइने
लकडाउनका कारण ठप्प भएको नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड निर्माण गर्न आयोजनाहरूले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नेपालको पहिलो सडक सुरुङमार्ग नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग आयोजनाले काम अघि बढाउन जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दोलाई जानकारी गराइसकेको र करीब २५ जना श्रमिक झापा र सिरहाबाट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसैगरी नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डले पनि लकडाउनका कारण रोकिएको कामलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । वर्षायाम शुरू हुन लागेकाले निर्माण भइरहेका र भइसकेका संरचनाहरू बिग्रन नदिन निर्माण अघि बढाउने तयारी गरिएको आयोजनाको पूर्वी खण्डका प्रमुख सुजन अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]