काठमाडौं । कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परेका शंकर समूहका सञ्चालक सुलभ अग्रवालविरुद्ध अन्ततः जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्ने भनिए तापनि १ वर्षभन्दा बढी सजायको माग दाबी भएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा (अभियोगपत्र) दर्ता गरिएको हो ।
सामान्यतया कालोबजारीसम्बन्धी कसुरमा १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएकाले मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्पmत अगाडि बढाइन्छ । तर, यो मुद्दामा १ वर्षभन्दा बढी कैद सजायको माग दाबी भएपछि अदालतमा दर्ता गरिएको हो । नेपालको सविधानको धारा १५२ को उपधारा २ अनुसार यस अवस्थामा कालोबजारीको मुद्दा अदालतमार्पmत पनि चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले मंगलवार विभिन्न चार कसुरमा अग्रवाल विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अग्रवालविरुद्ध कालोबजारी, अवैध भण्डारण तथा नाफाखोरी, कृत्रिम अभाव सृजना तथा सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । जगदम्बा सिमेन्ट, छड र धागो उद्योगका सञ्चालक अग्रवाल नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक वाणिज्य दूतसमेत रहेका थिए । त्यसैले उनलाई सार्वजनिक पद दुरुपयोगको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिश गरिएको हो । साथै, उनले कसुर गर्दा प्रयोग गरेको सम्पत्ति पनि जफत गर्नुपर्ने माग दाबी गरिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसरले अग्रवालमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारबाहीको सिफारिशसहित आइतवार सरकारी वकीलको कार्यालयमा मिसिल पठाएको थियो । त्यसमा वकील कार्यालयले थप अध्ययन गरेर मंगलवार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
अग्रवालविरुद्ध कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ को क, दफा ३ को १ र दफा ५ बमोजिमको गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कसुरमा अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गरिएको हो । यी कसुरको जम्मा बिगो रू. १५ लाख ७८ हजार ९१३ रहेको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको भनाइ छ । साथै, उनले सार्वजनिक पद दुरुपयोग पनि गरेकाले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा २ (ङ) बमोजिम थप डेढी सजायको पनि माग गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले अग्रवालले सार्वजनिक पदमा रहेको अवस्थामा कसुर गरेकाले कानूनअनुसार डेढी सजायको माग दाबी गरेको बताए । साथै, अग्रवालले कसुर गर्दा प्रयोग गरेको गाडी र बरामद ६७ थान थर्मल गनलाई कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७० को दफा ११ बमोजिम जफत गर्न माग दाबी गरिएको उनले बताए ।
कालोबजारी सम्बन्धी ऐनको दफा १ क अनुसार कसुर गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सोही ऐनको दफा ३ को १ अनुसार कसुर गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र रू. २ लाख ५० हजारसम्म जरीवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ५ अनुसार कसुर गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजारसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार अग्रवाललाई ३ वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरेको आरोपमा भने कालोबजारी ऐनमार्पmत हुने सजायको आधार थप डेढी सजायको मागदाबी गरिएको छ । आर्थिक अभियानसँग अदालतका से्रस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले मंगलवार अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको पुष्टि गरे । अब बुधवार यस मुद्दामाथि थुनछेक बहस हुने उनको भनाइ छ ।
हाल अग्रवाल प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । बुधवारदेखि मुद्दा नटुंगिएसम्मका लागि उनी अदालतको नियन्त्रणमा हुनेछन् । बुधवार अदालतले अग्रवाललाई थप थुनामा राख्न वा धरौटीमा वा तारीखमा छोड्न आदेश दिन सक्नेछ । परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले अब अदालतको आदेशअनुसार अग्रवाललाई अदालतमा हाजीर गराउने बताए ।
उपभोक्ता अधिकारका विषयमा वकालत गर्दै आएका कानून व्यवसायी ज्योति बानियाँले यो मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु सकारात्मक भएको बताए । अदातलमा दर्ता हुदा मुद्दा थप बलियो रूपमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हाम्रो माग पनि यो मुद्दा अदालतमा नै दर्ता हुनुपर्छ भन्ने थियो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ यद्यपि, अग्रवालविरुद्ध ठगीसम्बन्धी कानून र राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अग्रवालले गरेको कसुर कालोबजारी मात्र होइन, उपभोक्ता ठगी पनि हो,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशबाट सामान ल्याउने तर सामान नदेखाउने काम पनि गरे । यस अवस्थामा डलरको पनि अपचलन भएको छ । तसर्थ, राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।’
अग्रवालले चीनबाट सामान ल्याउँदा प्रयोग भएका बिलहरूमाथि अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाउने निर्णय पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ । यस विषयमा नेपाल प्रहरीलाई छानविन गर्ने अधिकार नभएकाले विभागलाई छानविन गर्न लगाउने निर्णय गरिएको हो ।
ज्वरो नाप्ने थर्मल गनमा कालोबजारी गरेको आरोपमा अग्रवाल गत चैत २५ गते नक्सालबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनीलाई ६७ थान थर्मल गनसहित पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार अग्रवालले चीनबाट ज्वरो नाप्ने थर्मल गन लिएर महँगोमा विक्री गरेको पाइएको छ । अग्रवालले सामान्यतया ३ हजार ५०० पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजारसम्ममा विक्री गरेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार अग्रवालले कूटनीतिक नियोगको २०९ एचसीसी १ नम्बर (नीलो नम्बर प्लेट) को गाडीमा राखेर थर्मल गन विक्री गरेर पदको दुरुपयोग गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत अग्रवाल समूहले अढाई अर्ब रुपैया“ प्राधिकरणलाई तिर्न बाकी नै छ । साथै, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा समेत यो समूह मुछिएको छ ।