कोरोना प्रभावित क्षेत्रको कर्जाको ब्याज २ प्रतिशत विन्दुले घट्यो

ममता थापा

काठमाडौं । कोभिड–१९ तथा लकडाउनबाट बढी प्रभावित भएका व्यवसायको कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुले घट्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार परिपत्र जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासको कर्जाको ब्याजदर घटाएको हो । यसो गर्दा चैत महीनाको ब्याजदरभन्दा असारसम्मको ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुले कम हुनेछ । ऋणीले वैशाख र जेठ महीनाको किस्ता असार मसान्तमा बुझाउँदा जरीवाना शुल्क नलिन निर्देशन पनि दिएको छ । यस्तो सुविधा पर्यटन, होटल, रेस्टुराँलगायत प्रभावित व्यवसायले मात्र पाउनेछन् ।

केन्द्रीय बैंकले मंगलवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्रमार्फत प्रभावित क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको हो । उक्त ब्याजदर आधार दरभन्दा कम भएमा बाध्यकारी नहुने भएको छ । यस्तै, खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भने ऋणीहरूको चैत्र मसान्तमा कायम ब्याजदरमा ३ प्रतिशतले र थोक कर्जा कारोबार गर्ने संस्थाले २ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको छ ।

यस अवधिमा सञ्चालनमा रहेका खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेशन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिलक पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले भने यस्तो छूट पाउने छैनन् । तर, यसबाहेकका सबै प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले ब्याजदरमा सहुलियत पाउने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ पछि भने आधार दरका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । ‘बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेकाले पनि अब ऋणीको ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुले घटाउन सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटक क्षेत्र, हवाई, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन, अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसाय आदिमा परेको प्रभावलाई पहिचान गरेर स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालू पूँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सहज बनाउन उनीहरूको लागत घटाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विदेशी मुद्रामा १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋण तथा निक्षेपलाई समेत परिचालन गर्न पाउनेछन् ।

बैंकको लागत कम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले १–२ वर्ष अवधि भएको मुद्दती निक्षेपलाई शतप्रतिशत लगानी गर्न बाटो खुलाएको छ । यसअघि ३ वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दतीमात्र शतप्रतिशत लगानी गर्न पाइन्थ्यो । क, ख, ग, घ वर्गका सबै वित्तीय संस्थाले अब कुल तलबभत्ता खर्चको ३ प्रतिशत तालीममा खर्च गर्न नपर्ने भएको छ । यसरी तालीमको खर्चलाई कटौती गर्दा बैंकहरूको लागत कम हुने कार्यकारी निर्देशक ढकालको तर्क छ । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा बोलकबोलको आधारमा ब्याजदर कायम गर्नुपथ्र्यो । यसरी बोल लगाउँदा तोकिएको प्रतिशतभन्दा थप १ प्रतिशत बढीसम्म ब्याजदर दिनुपर्नेमा अब शुरूमै प्रकाशित ब्याजदर मात्र कायम हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘यसअघि संस्थागत निक्षेप ७ प्रतिशत तोकिँदा कबोलपछि ८ प्रतिशतसम्म दिनुपथ्र्यो । अब ७ मात्र दिनुपर्नेछ । बैंकहरूले थप १ प्रतिशत ब्याज संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिनु नपर्दा बैंकको लागत कम भई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

चालू पूँजी कर्जा ऋण लिने व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ६० दिनभित्र तिर्नुपर्नेछ । केही उद्योगीले चालू पूँजी कर्जामा थप १० प्रतिशत कर्जा लिन सक्ने गरी सीमा बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकले यसपटक साना तथा मझौला उद्योगीहरूका लागि पनि सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीहरूका लागि २ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तो कर्जामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसअघिको राहत प्याकेजमा बैंक दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । समग्रमा राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले बैंकको लागत घट्ने र तरलता सहज हुने ढकालले बताए । केन्द्रीय बैंकको उक्त परिपत्रले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउने र प्रभावित ऋणीलाई राहत पुग्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार संसारभरिका केन्द्रीय बैंकले पनि तरलता बढाउने र ब्याजदरमा सहुलियत दिने नीति लिएका छन् । उनले अभियानसँग भने, ‘यसैबीच राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था पनि क्रान्तिकारी छ । यसले प्रभावित ऋणीलाई राहत पुग्नेछ ।’ ऋणीलाई परेको प्रभावबारे बैंकर्स संघले पनि अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]