सुदूरपश्चिमको बजेट २८ अर्ब १६ करोड २० लाख, कार्यान्वयन ६ अर्ब मात्र

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू र पूँजीगत गरी २८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा वैशाख पहिलो सातासम्म ६ अर्ब मात्र खर्च भएको पाइएको छ । कोभिड -१९ का कारण विषयगत मन्त्रालयलाई उपलब्ध बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

गत आवमा ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल देखिएका विषयगत मन्त्रालयहरू चालू आवमा ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने दाबी गरिरहेका बेला कोभिड १९ का कारण विशेषगरी विकास निर्माण र पर्यटन विकासमा अवरोध भएपछि बजेट कार्यान्वयन अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र  देखिएको र अन्तिम आवसम्म ४० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति देखिने भएकोले ती योजना तथा कार्यक्रम आव २०७७/ ७८ मा निरन्तरता दिने गरी बजेट निर्माणको तयारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जुटेको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख खगेन्द्र साउदले बताए ।

झन्डै १३ अर्ब पूँजीगत बजेट रहेकोमा चैत मसान्तसम्म साढे २१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

चालू आवका लागि सबै भन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग ९ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ६५ हजार, दोस्रोमा चार अर्ब ७० करोड ३० लाख २७ हजार बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्राप्त गरेको थियो ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ८० करोड ५८ लाख २५ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ३१ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग ४७ करोड ७८ लाख ६३ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग २८ करोड ६२ लाख २२ हजार कुल बजेटमध्ये वैशाख पहिलो सातासम्म प्रगति २२ प्रतिशत मात्र देखिएको सुचना अधिकारी समेत रहेका साउदले बताए ।

लकडाउनका कारण सबै भन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रभावित हुन गएको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन विकासमा यो बीचमा कुनै योजना अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित अधिकारीले बताएका छन् ।

पर्यटन विकास शिर्षकमा ६० करोड, पाँचओटा पर्यटन करिडोर विकासका लागि प्रतिकरिडोर दुई करोड ७० लाख ५७ हजारका दरले १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटन गन्तव्य विकास शिर्षकमा तीन करोड २० लाख, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन शिर्षकको २० करोड रुपैयाँ समेत लकडाउनका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख भरत श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रालयसँग प्राकृतिक पर्यटन विकास शीर्षकमा एक करोड, एकीकृत खप्तड पर्यटन विकासका लागि तीन करोड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकासमा पाँच करोड रहेपनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको पर्यटन इकाइका प्रमुख किशोर अर्यालले बताए ।
 

प्रतिक्रिया [0]