अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस : रोजगारीविहीन हुँदा लाखौं श्रमिकको दैनिकी प्रभावित

हिमा वि.क.

काठमाडौं । विश्वभर आज शुक्रवार अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै गर्दा मुलुकका लाखौं रोजगार श्रमिकको अवस्था भने अत्यन्त दयनीय बनेको छ । लकडाउनका कारण ९५ प्रतिशत उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुँदा श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भने ८० प्रतिशत श्रमिकले चैत महीनाको पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन् । यसले उनीहरूको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

मजदूर संगठनका अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक गरी अहिले मुलुकभित्र झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक रोजगारविहीन बन्न पुगेका छन् । तीमध्ये ३० प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर छन् । यद्यपि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ सालमा सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार मुलुकमा १६ लाखको हाराहारीमा श्रमिक रहेका छन् । यत्ति नै संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरूले काम गर्दै आएका छन् । ती मजदूरको रोजीरोटी गुम्दा दैनिक जीवनयापन कठिन बनेको हो ।

लकडाउनले श्रमिकहरू मारमा परे पनि उनीहरूलाई राहत दिने गरी न सरकारले कुनै योजना ल्याएको छ, न त रोजगारदाताहरूले नै जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । त्यसैले लकडाउनको मारमा परेका श्रमिकहरूलाई लक्षित गर्दै तत्काल राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने मजदूर संगठनहरूको माग छ । रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानहरूले चैत महीनाकै पारिश्रमिक नदिँदा श्रमिकको दैनिक जीवनयापन नै कठिन भएको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले दैनिकी सहज बनाउन सरकार र रोजगारदाता जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले कर्मचारी तथा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजीक्षेत्रसँग १ हप्ताअघि मात्रै छलफल भए पनि यस विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको बताए । उनले श्रम मन्त्रालय मूकदर्शक भएको भन्दै रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिए/नदिएको अनुगमन गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले १५ वर्षदेखि श्रमिकहरूको संख्या पञ्जीकरण गर्न भनिए पनि त्यसलाई उपेक्षा गरिँदा अहिले श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम जटिल बनेको बताए । सही तथ्यांक नहुँदा राहत वितरण सन्तुलित नभएको र अनुमगन गर्न पनि कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘परिश्रम, पसिना, उत्पादन र सेवामा समर्पित श्रमजीवी वर्गका लागि लकडाउन कठोर यातनासरह हो,’ श्रेष्ठले भने ।

लकडाउनको समयमा आफ्नै श्रमिकहरूलाई बिचल्लीमा पार्ने ठेकेदार तथा रोजगारदातालाई कारबाही गर्नसमेत मजदूर संगठनले माग गरेका छन् । कोभिड–१९ का कारण श्रमिकको रोजगारी अन्त्य हुन नदिन र कुनै पनि बहानामा श्रमिकहरूको कटौती हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।

मे दिवसका सन्दर्भमा जिफन्टद्वारा जारी घोषणापत्रमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकको सूची वडास्तरमा तयार गरी पालिकामार्फत राहत उपलब्ध गराउन, विभिन्न औद्योगिक तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कुनै श्रमिकलाई रोजगारदाताले हटाउन नपाउने व्यवस्था गर्न, पूरै पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । आगामी असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान शुरू गरेमा त्यस्तो प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्नुपर्ने  रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिन पनि माग गरिएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानको संरक्षण गरी बढी रोजगारी सृजना हुने कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्नेतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने  जिफन्टको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]