सरकारले ल्यायो थप राहत प्याकेज

रोजगारदाताले वैशाखको तलब हालका लागि ५० प्रतिशत मात्रै दिए पुग्ने

विजय दमासे

काठमाडौं । कोभिड–१९ रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन लम्बिएसँगै सरकारले बन्द उद्योग/व्यवसाय र प्रभावित मजदूर लक्षित थप राहत कार्यक्रम ल्याएको छ । लकडाउनबाट प्रभावित निजीक्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको दोस्रो चरणको राहत प्याकेजमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूर/कर्मचारीको वैशाखको तलब ५० प्रतिशत भुक्तानी गरे पुग्ने व्यवस्थादेखि कर भुक्तानीको समय बढाउनेसम्मका कुरा परेका छन् ।

सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका तर कोरोना नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाएकालाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी रोजगारी गुमाएकालाई काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । तर, काममा नआउने वा नचाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आएमा काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत मात्र पाउनेछ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक/कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले निजीक्षेत्रले दिएको सुझावलाई स्वीकार्दै सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई वैशाखको पारिश्रमिक हालका लागि ५० प्रतिशत मात्रै दिनुपर्ने सहुलियत रोजगारदातालाई दिएको छ । रोजगारदाताले बाँकी ५० प्रतिशत तलब व्यवसाय सुचारु भएपछि भुक्तानी गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

उद्योगलाई तलब खुवाउन तरलता अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेसमेत सरकारले बताएको छ । यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ पुसमा सम्बद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

कोरोनाका कारण पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई २०७७ वैशाखको तलबको ५० प्रतिशत सम्बद्ध उद्योगले उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा बाँकी ५० प्रतिशत रकम अभाव भएमा सो प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने सरकारले बताएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट २०७७ वैशाख र जेठमा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाइने भएको छ ।

सरकारले कर भुक्तानीको समयावधि १ महीना बढाएको छ । चैत र वैशाख महीनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश कर भुक्तानीको म्याद २५ जेठसम्मका लागि बढाइएको छ । यातायात तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारीसाधनको नवीकरण, प्रदूषण नवीकरण, रूट पर्मिट नवीकरण गर्ने म्याद लकडाउनको अवधिभित्र परेमा २०७७ जेठ मसान्तसम्म गर्न सक्ने र सो कारणले ढिलो भएबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरीवाना मिनाहा गरिएको सरकारले बताएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले चामल, पिठो, दाल, नून, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य सामग्रीको खरीदमा दिँदै आएको १० प्रतिशत छूट लकडाउनको अवधिसम्म निरन्तरता हुने भएको छ ।

किसानबाटै सीधै कृषि उपज किन्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । लकडाउनका कारण यातायात अवरुद्ध हुँदा कृषि उत्पादनहरू बजारसम्म ल्याउन अहिले अप्ठ्यारो भएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै कृषिजन्य सामानको ढुवानी शुल्कमा अनुदान दिइने भएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन तथा संकलन भएका दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, अण्डा, मासु तथा खाद्यान्नलगायत सामग्री नजीकको बजार केन्द्र वा काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक ढुवानी गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।

सरकारले ल्याएको थप राहतबाट निजीक्षेत्र त्यति सन्तुष्ट देखिएको छैन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर सरकारले नीतिगत रूपमै सहुलियतको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘उद्योगधन्दा कलकारखाना पूर्णरूपमा प्रभावित छन्, सरकारले हरेक क्षेत्रको मूल्यांकन गरेर सहुलियतको विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार महामारीका बेला निजीक्षेत्र पनि विशेष जिम्मेवार हुनुपर्ने र सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर थप आर्थिक प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]