नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सांसदसँग सुझाव माग्दै पर्यटनमन्त्री

पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने परम्परा अन्त्य गर्न सांसदहरूको माग

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सांसदहरूले पहुँचका आधारमा मात्र बजेट वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशगत रूपमा संघीय सांसदहरूसँग सुझाव लिने क्रममा उनीहरूले सो माग गरेका हुन् ।

सांसदहरूले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थलहरूलाई क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि भट्टराईलाई दिएका छन् । यस्तै विगतमा सय गन्तव्यको छनोट हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाइ थियो । सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिई संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो ।

मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर बिहीवार पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट संघीय संसदमा  प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदहरूसँग सुझाव लिएका थिए । शुक्रवार चरण चरणमा प्रदेश नं २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नेकपाका सांसदहरूसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको निजी सचिवालयले बताएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूसँग पनि क्रमबद्ध रूपमा सुझाव माग्ने बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा थियो भने सुदूर पश्चिमका सांसदहरूले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै प्रदेश नं १ का सांसदहरूले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सांसदहरूको उक्त मागमा आफू सकारात्मक भएको भन्दै सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]