साना–मझौला निर्माणमा बजेटमार्फत लगानी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । लकडाउनका कारण उद्योग प्रतिष्ठान र सेवामूलक उद्योग बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत लाखौं कर्मचारी तथा श्रमिक कामविहीन बनेपछि अहिले रोजगारीका अन्य विकल्पहरूमाथि बहस शुरू भएको छ । कृषि र पूर्वाधार निर्माण रोजगारीका प्रमुख स्रोत बन्न सक्ने चर्चाका बीच नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र मजदूरहरूका संगठनले साना तथा मझौला विकास निर्माण लक्षित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना र विकास निर्माण सँगसँगै हुने भन्दै न्यूनतम रू. २ करोडदेखि अधिकतम रू. २५ करोडसम्मका साना तथा मझौला विकास निर्माण योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा मात्र सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीदेखि प्राविधिक, इन्जिनियर र कार्यस्थलमा खटिने श्रमिक गरी २० लाख जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् ।

यस्तै सेवामूलक उद्योग पर्यटन व्यवसायमार्फत ११ लाख जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् । तथ्यांक विभागका अनुसार ९ लाख उद्योग प्रतिष्ठानबाट १६ लाख जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् भने कृषि क्षेत्रमा जनसंख्याको ६८ प्रतिशत किसान आबद्ध छन् । कृषि क्षेत्रका श्रमिक कामविहीन हुन नपरे पनि निर्माण, पर्यटन र उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी तथा श्रमिक अहिले कामविहीन अवस्थामा छन् । रोजगारीविहीन भएका जनशक्तिलाई निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध गराएर रोजगारी दिन सकिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

निर्माण व्यवसायीमार्फत सरकारले कुल पूँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत सार्वजनिक निर्माणमा खर्च गर्दै आएको छ । सिंहले कोरोना भाइरसले गर्दा विदेशमा रहेको नेपाली स्वदेश फर्कने र नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्र (होटेल लगायत व्यवसाय)बाट धेरै बेरोजगारी बढ्ने  हुँदा निर्माण क्षेत्रलाई नै रोजगारीको स्रोत बनाउन सकिने धारणा राखे । स्थानीय स्तरमा रोजगारी दिने र विकास पनि हुने भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड उनले दिए ।

स्थानीय तहमा रहेका साना निर्माण व्यवसायी अर्थात् ग र घ वर्गका निर्माण कम्पनीलाई सक्रिय बनाउन पनि महासंघले यस्तो रणनीति लिएको देखिन्छ । महासंघसँग क देखि घ वर्गका गरी मुलुकभर १५ हजार निर्माण कम्पनी आबद्ध छन् । यसैगरी महासंघले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सट्टा निर्माण उद्योगका लागि जनशक्ति तयार गर्न सहुलियत सहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाएको छ ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला पूर्वाधार निर्माणका योजनालाई तीव्रता दिएर मात्रै धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताए । वार्षिक रूपमा रू. २५ करोडभन्दा कमका नै धेरै योजना बजेटमार्फत आउने भएकाले ती योजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिए मात्र रोजगारीको अवसर सृजना हुने भएकाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै सहजीकरण गर्न जरुरी हुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]