पारिश्रमिक बारेको निर्णय पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह

कामदारलाई शतप्रतिशत तलब दिन सक्दैनौं : निजीक्षेत्र

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले रोजगारदातालाई ऋण लिएर भए पनि कामदारलाई वैशाख महीनाको शतप्रतिशत तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने भने तापनि रोजगारदाताहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । देशभर लागू भएको लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको स्थितिमा कामदारहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालै गरेका निर्णयहरू पुनरवलोकन गर्ने निजीक्षेत्रका दुई छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेका छन् ।

आइतवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले हालको परिस्थितिमा पारिश्रमिक सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् । हालको अवस्थामा निजीक्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द भए पनि सरकारले वैशाख महीनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल र बाँकी व्यवसाय शुरू भएपछि दिन रोजगारदातालाई भनेको छ ।

रोजगारदातालाई तलब भुक्तानी गर्न पूँजीको समस्या भए नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सरल ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुन सक्ने पनि सरकारले बताएको छ । तर, रोजगारदाताहरूले भने कुनै पनि तरीकाबाट शतप्रतिशत तलब दिन नसकिने बताएका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण अहिले मुलुकभरका अत्यावश्यकबाहेक सबै उद्योग बन्द छन् । उद्योगको आम्दानी नै नभएको अवस्थामा तलब भुक्तानी गर्न समस्या भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले ५० प्रतिशत तलब पनि दिन कठिनाइ भएको बताए । ‘वैशाखको तलब अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्छांै । अहिले कामदार घरमा नै बसेको र व्यवसाय नै सञ्चालन नभएकाले बाँकी तलब व्यवसाय शुरू भएपछि पनि दिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘पर्यटन, होटेलजस्ता प्रभावित क्षेत्रमा त ५० प्रतिशत तलब पनि भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, सरकारले यसमा निजीक्षेत्र र कामदार दुवैलाई न्याय हुने गरी नीति ल्याउनुपर्छ ।’

बैंकबाट कर्जा लिएर तलब भुक्तानी गर्दा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘कर्जा लिएपछि साँवासँगै ब्याज पनि तिर्नुपर्छ । तर, व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा कर्जा लिएर तलब भुक्तानी गर्दा हामी थप मारमा पर्छौं ।

तसर्थ, वैशाखको ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि अहिले शतप्रतिशत तलब भुक्तानी गर्न गा¥हो हुने बताए । ‘एउटा उद्योगमा हजारौं संख्यामा कामदार हुन्छन् । अहिले उद्योग बन्द हुँदा कारोबार नै नभएको अवस्थामा यतिका कामदारलाई शतप्रतिशत तलब दिन रोजगारदातालाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा नै समस्या भएपछि ५० प्रतिशत मात्र तलब दिने भनेका हौं । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने रकम पनि सरकारले नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

कोरोनाले ल्याएको विषम परिस्थितिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई उत्थान गर्ने गरी राहत ल्याउनुपर्ने गोल्छा बताउँछन् । ‘हामीले पनि मौका छोप्न यस्तो माग राखेका होइनांै । हाल अन्य देशले पनि निजीक्षेत्र लक्षित यस्ता नीति ल्याएका छन्,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रले पनि सरकारलाई कर तिरेको छ । रोजगारी सृजना गरेर सहयोग गरेको छ । अहिले यस्तो परिस्थिति आउँदा सरकारले निजीक्षेत्रलाई बचाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ एक साताअघि निजीक्षेत्रलेसरकारलाई सुझाव पेश गर्दै महासंघ र परिसंघले वैशाख महीनाको ५० प्रतिशत मात्रा तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । कामदार र रोजगारदाताबीच हुने सौदाबाजी गर्ने समय पनि १ वर्षपछि सार्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । यसअतिरिक्त क्षेत्रगत आधारमा सरकारले राहत ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

प्रतिक्रिया [0]