गण्डकी प्रदेशका चार मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल

नरहरि पौड्याल

वैशाख २२, कास्की । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आफ्नो समिति अन्तर्गत पर्ने चार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । समिति अन्तर्गत पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरूसँग लकडाउनले  पारेको असर र अहिले भएका कामको बारेमा जानकारी लिइएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मुख्य रूपमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, कोरोना प्रभावका कारण लकडाउनले पारेको असरका वारेमा मन्त्रालयगत रूपमा कस्तो असर परेको र के गर्न सकिन्छ भनेर समितिले सचिवहरूसँग छलफल गरेको बताए । सभापति कोइरालाले लकडाउनमा गर्न सकिने काम पनि नगरेर लकडाउन बहाना बनाउन नहुने बताउँदै गर्न मिल्ने र गर्न सकिने कामलाई निरन्तता दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको बताए । 

प्रिबजेटबारे छलफल गर्नु पर्ने समय समेत भएका कारण आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन समेत समितिले सुझाव दिएको उनले बतए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले रिजल्ट आउने गरि काम गर्नु पर्ने बताए । ‘संघीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यन्वयन गर्न फोकस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अतिआवश्यक योजनाको कामलाई समेत निरन्तरता दिइनेछ ।’

भैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्टाले फागुन मसान्त सम्म आफ्नो मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी ३४ प्रतिशत खर्च भएको बताए। उनले आफ्नो मन्त्राललय अन्तर्रगत रहेको कुल १७ अरब ९६ करोड बजेट बैशाख २५ पछि लकडाउन नखुले ५० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुन नसक्ने बताए ।

उनले प्रदेश भित्र काम गरिरहेका ४५ हजार मजदुरमध्ये अहिले १० हजारले मात्रै काम गरिरहेको बताए । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले फागुन मसान्त सम्म आफ्नो मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताए । उनले सचिव खरालले अतिआवश्यक योजना बाहेक अन्य योजना रोक्का भएकोले बजेट कार्यान्वयन ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको बताए ।

लकडाउनका कारण बनक्षेत्रबाट हुने राज्श्व संकलन अहिलेसम्म ४ करोड नोक्सान भएको र पर्यटन क्षेत्रमा ८.५ अरब नोक्सान भएको उनको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युत प्रसाद ढकालले आफ्नो मन्त्रालयले फागुन मसान्त सम्म २८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताए । उनले लकडाउनको कारण कृषितर्फ गण्डकी प्रदेशमा ६ अरब ४४ करोडको क्षति पुगेको बताए ।

गाईबस्तुको दाना, कुखुराको दाना अन्य प्रदेशबाट ल्याउनु पर्दा किसानलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्माण सामाग्रीको ढुवानीमा पासलाई सहज बनाएको र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पास नदिएका कारण विकासका काममा समस्या भएको बताए ।
समितिका सदस्य भागबत प्रकाश मल्लले प्रदेशबाट परेका योजनालाई आगामी बजेटमा निरन्त्रता दिनु पर्ने बताए । समितिका सदस्य सरिता गुरुङले केही निर्माण कम्पनीले पैसाको अभावमा काम हुन नसकेकोले पेश्कीको रुपमा भए पनि रकम निकासा गर्नुपर्ने बताए ।

समितिका सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले लडकडाउनका कारण ठुलो संख्या बेरोजगार हुने अवस्था आउने बताउँदै यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । समितिका अर्का सदस्य चन्द्र मोहन गौचनले कोरोना भन्दा अगाडि पनि बजेट कार्यान्वयनको अबस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिवले सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]