वैशाख २२, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । आफ्नो जिउज्यानको पर्वाह नगरी कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई खाईपाई आएको भत्ता बराबरको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइने गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने लगायत ५ निर्णय गरेको जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतका अनुसार सरकारले कोरोना संंक्रमित व्यक्तिको उपचारमा संलग्न रहेका व्यक्तिको बीमाको समेत व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाकै कारण मृत्यु भएमा जीवन बीमाबापत ३० लाख रुपैयाँ नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशमा कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सरकारले गण्डमी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरुमा आवस्यक संख्यामा आईसीयू नहुँदा कोरोना भाइरस लगायतका विभिन्न संक्रमणको उपचारमा समस्या परेको महसूस गर्दै प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सधन उपचार कक्ष बनाउने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशमा आईसीयू पोखरामा मात्र रहेका छन् । अन्य जिल्ला र अञ्चल अस्पतालमा समेत सधन उपचार कक्ष (आइसियू) छैनन् ।’
प्रदेश सरकारले अब प्रदेशका सबै जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा आईसीयू निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्री बस्नेतले बताए । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति समेत गठन गरिएको छ ।
गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारसँग सशर्त अनुदानका लागि १० योजना थप समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ, जस अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, पोखराबाट प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने गरी कालोपत्र गर्ने आयोजना, पोखरा महानगरपालिका वरिपरि रिङरोड निर्माण, गण्डकीमा सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण, प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना निर्माण गर्ने योजना रहेका छन् । यसैगरी कास्की र तनहुँको पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र नर्मिाण गर्ने आयोजना, फेवाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, संरचना निर्माण रहेका छन् ।