वैशाख २२, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई वैशाखमसान्त भित्र सरकारी खाता अद्यावधिक गर्न परिपत्र जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ ।
साथै यसअघि गत वैशाख २ गते परिपत्र जारी गर्दै १० दिन भित्र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विभिन्न समूहका खाताहरु अद्यावधि तथा बाँकी भएका सरकारी खाताहरु खोल्न भनिएको थियो । तर यसविच सबै कार्यान्वयनमा नआएकाले राष्ट्र बैंकले वैशाख अन्तिमसम्म अवधि थप्दै नियमित विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ अनुसारको ढाँचामा जेठ १ गतेपछि सबै कारोबारलाई राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रदेशका कार्यालयमा अनिवार्य रुमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको बैंकिङ कार्यालयका निर्देशक रामप्रसाद गौतमले बताए ।
वजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिदंै गर्दा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सरकारी खाता समयमा नखोलेको र वाणिज्य बैंकले पनि अद्यावधिक गर्न ढिलाइ गरेकाले केन्द्रीय बैंकले पुन : उक्त परिपत्र जारी गर्दै निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई समेत गत पुस ९ गते बैंकमा खाता खोल्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म बैंकमा सरकारी खाता खोल्ने काम नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदन पत्राचार गर्दा कर्मचारीको व्यक्तिगत ईमेल ठेगानाबाट नभई संस्थागत एउटै ईमेलबाट पठाउन समेत निर्र्देशन गरिएको छ ।
महालेखाले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सञ्चित कोष, प्रदेश खर्च तथा कोष खाता, आकस्मिक कोष खाता, विभाज्य कोष खाता र हिसाव मिलान खाता जस्ता ‘ख’ वर्गका खाता खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।
संंघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका राजस्व खाता, खर्च खाता, धरौटी खाता, कोष खाता, विविध कोष खाता, विभाज्य कोष, आकस्मिक कोष, बैंकगत हिसावमिलान खाता लगायतका ग वर्गका खाताहरु रहेका छन् ।