‘ग्रीन’ र ‘एल्लो जोन’ वर्गीकरण गरी उद्योग खुलाउने योजनामा सरकार

हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुकभर लकडाउन लागू भएको झन्डै डेढ महीना हुँदै गर्दा बन्द उद्योग तथा व्यवसाय खुलाउन सरकार सकारात्मक देखिएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा कायमै रहे पनि यसको जोखिम न्यून भएका क्षेत्रहरूलाई ग्रीन जोन (हरियो क्षेत्र)  र एल्लो जोन (पहेंलो क्षेत्र) मा वर्गीकरण गरी त्यहाँ रहेका उद्योग तथा व्यवसायहरू खोेल्न दिने योजनाबारे हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिबीच छलफल भएको छ ।

मन्त्रालयले क्षेत्र पहिचान गरी उद्योगहरू सञ्चालनको योजनालाई अन्तिम रूप दिँदै छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले यस विषयमा २/३ दिनमै निर्णयमा पुग्ने अभियानलाई बताए । ‘२५ गतेसम्म लकडाउनकै समयावधि छ, केही दिनमै उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस कार्यविधि आउनेछ,’ उनले भने ।

‘उच्च जोखिम भएका क्षेत्र अर्थात् रेड जोन (रातो क्षेत्र)मा पर्ने उद्योगहरू खोलिँदैन । तर, हरियो क्षेत्र र सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने पहेंलो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक दूरी कायम राखेर उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । लकडाउन थप लम्बिएको अवस्थामा पनि कडा सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गराएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहको उनको भनाइ छ ।

अहिले अत्यावश्यक वस्तुहरू खाद्य, औषधि उद्योगहरू मात्र सञ्चालनमा छन् । यद्यपि यी उद्योगसँगै जोडिएका पूरक उद्योगहरू, निर्माण सामग्रीका साथसाथै आवश्यकता हेरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ । निजीक्षेत्रले पनि तीन समूहमा उद्योग क्षेत्रलाई राखेर हरियोमा उद्योग सञ्चालन गर्ने र पहेंलोमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षा सतर्कता अपनाएर उद्योग खोल्ने र रोतो क्षेत्रमा पर्ने उद्योगहरू भने बन्द नै गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव बुझाएको पनि झन्डै २ हप्ता भइसकेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगहरू विस्तारै सञ्चालनमा ल्याउन अब आवश्यक भइसकेको बताए । ‘लकडाउन लगभग सफलजस्तै भएको छ, कोरोना नियन्त्रणमै रहेकाले जोखिम न्यून भएका क्षेत्रका उद्योगहरू सञ्चालन हुँदा श्रमिक, रोजगारदाता मात्रै नभई सिंगो अर्थतन्त्रलाई थप जोखिम हुनबाट जोगाउन सकिन्छ,’ गोल्छाले भने । अहिले श्रमिकहरू भोकभोेकै बस्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ, उद्योगी तथा रोजगारदाताहरू पनि समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ । गोल्छा स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नु होइन ।

तर पनि सुरक्षित क्षेत्रमा कुनै व्यवसाय नै नचलाई बस्नु पनि उपयुक्त नहुने बताउँछन् । तत्काल शतप्रतिशत खोल्न नसकिए पनि आवश्यकता हेरेर सञ्चालन गर्दा उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा श्रमिकहरू व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादनक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले क्षेत्र पहिचान गर्न सरकारले ढिला गरेको गुनासो गरे । क्षेत्र पहिचान गरी १० दिनअघि उद्योगहरू खोल्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले जति ढिलो गर्छ, त्यही गतिमा राज्यलाई दायित्व थपिँदै जाने उनको भनाइ छ । अहिले शतप्रतिशत उद्योग खोल्न र सबैलाई रोजगारी दिन नसके पनि ५० देखि ६० प्रतिशतलाई रोजगारी दिन सकिने भन्दै पोखरेलले भने, ‘लाखौं श्रमिक बेरोजगार भएकाले उनीहरू काम गर्न चाहन्छन्, यसका लागि सरकारले सहजीकरण र कडा निगरानी राख्नुपर्छ ।’ सरकारले तोकेका सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै भौतिक दूरी कायम गरी उद्योगलाई नै क्वारेन्टाइनका रूपमा लिएर काम गर्न श्रमिकहरूलाई समस्या नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ । अहिले सिमेन्ट उद्योग पनि सबै बन्द छन् भने यो क्षेत्रमा रोजगार पाइरहेका ५० हजार श्रमिक तथा कर्मचारीहरू कामविहीन भएका छन् । यद्यपि मुलुकभर नै अहिले लाखौंको संख्यामा श्रमिक बेरोजगार भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]