गण्डकी प्रदेशद्वारा सातै प्रदेशका अर्थ समितिका सभापतिहरुसँग बजेट निर्माणबारे  छलफल

नरहरि पौड्याल

वैशाख २३, कास्की । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सात ओटै प्रदेशका अर्थ समितिका सभापतिहरुसंग भीडीयो कन्फरेन्स गरेको छ । 

कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठप्प भएको अवस्थामा समितिले सातै प्रदेशका बिकास समितिका सभापतिहरुसँग भीडीयो कन्फरेन्स गरेर सातै प्रदेशको बिकास बजेटको अवस्था र आगामी दिनमा चालिने कदमका वारेमा छलफल गरेको हो ।

उक्त अवसरमा सातै प्रदेशका सभापतिहरुले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि ७७ ओटै जिल्लामा कोरोनाको स्वाव परीक्षणलाई सहज र व्यापक बनाउनका लागि आवस्यक व्यव्स्था मिलाउन संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन्  ।

उनीहरुले संघीय सरकारले उचित समयमा लकडाउनको घोषणा गरेका कारण अन्य मुलुकमा जस्तो भयाबह रुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नपाएको भन्दै  धन्यवाद दिएका छन् । 

सभापतिहरुसँग भएको छलफलले अब लकडाउनको तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले बताए । 

उनका अनुसार छलफलमा सभापतिहरुले बजेट निर्माणमा समितिको भुमिका बढाउनु पर्ने, प्रि–बजेटका लागि सरोकारवालासँगको छलफललाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने लगायतका वारेमा छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेशले आफ्नो आयस्रोतको दायरा बढाउनका लागि राजस्व संकलनका क्षेत्रको आवस्यक पहिचाहन गर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने  समितिले निर्णय गरेको छ ।

समितिले सावर्जनिक खरीद ऐन परिमार्जन गर्नकालागि सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ । सरकारले बजेट निर्माण गर्दा स्पष्ट शिर्षक खुलाएर ल्याउनु पर्ने, आगामी बजेटमा जन स्वास्थ्य, कृषि ,उद्योगतर्फ केन्द्रित गाराउने तर्फ समितिले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभापतिहरुले खाद्यन अभाव हुन नदिन कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ने, विकास निर्माणको लागि खाद्यान्नजस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवस्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।त्यसैगरी बजेट वितरणमुखी नभएर परिणाममुखी बनाउन समितिले जोड दिने निर्णय पनि गरेको छ । 

छलफलमा विकास समिति सभापति कोइरालाले जीउनका लागि पहिलो शर्त सुरक्षा भएको बताउदै तत्कालै सम्पन्न नगर्दा ठूलो क्षति हुने विकासका योजनाहरुमा सुरक्षा विधि अपनाएर सुचारु गर्नु पर्ने बताए ।

कोरोनाले समस्या मात्रै नभएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि अवसरसमेत सृजना गरेको कोइरालाको भनाइ छ । 

छलफलमा सहभागी भएका समितिका सभापतिहरुमा प्रदेशनं १ बाट मोहन खड्का, प्रदेश २ बाट मनिस सुमन, बाग्मती प्रदेशबाट सुरेश नेपाल, गण्डकी प्रदेशबाट दीपक कोइराला, प्रदेश नं. ५ बाट दधिराम न्यौपाने, कर्णाली प्रदेशबाट अमरबहादुर थापा थिए । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हर्कबहादुर कुवंर र सचिवालयका कर्मचारीको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया [0]