राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सीमा घटाउने

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले पुनर्कर्जा कोष रू १ खर्बको बनाउने बताइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने पुनर्कर्जाको सीमा घटाउने तयारी गरेको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरूले लिने गरेको पुनर्कर्जा सीमित व्यवसायीले मात्रै पाएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले यसको सीमा घटाउन लागेको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलवार संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा हाल ५० करोडसम्म रहेको पुनर्कर्जाको सीमालाई घटाएर राष्ट्र बैंकले १० करोडमा सीमित पार्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार यो नीति ल्याइसकेपछि एउटा उद्योगी÷व्यवसायीले १० करोडभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाउने छैनन् । पुनर्कर्जाको सीमा ५० करोडसम्म पु¥याउँदा केही ठूलो उद्योगीले मात्रै पाएको तर साना उद्योगी पुनर्कर्जा पाउन वञ्चित रहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘नाफा राम्रो कमाउने ठूला उद्योगीलाई धेरै चाहिँदैन, साना तथा मझौला उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले योजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ,’ अधिकारीले भने ।

पुनर्कर्जाको सीमा रू १० करोड गर्दा ठूलाभन्दा साना ऋणीले पुनर्कर्जा पाउने उनको विश्वास छ । पुनर्कर्जा कोष १ खर्बको बनाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । अहिले पुनर्कर्जा कोषबाट रू. १८ करोडमात्रै प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज र ऋण मिनाहा गर्न भनेर निर्देशन दिन नसकिने बताएका छन् । ब्याजको दर केही घटाउने निर्णय भएको र बुझाउने समय पनि पर सारिएको अवस्थामा मिनाहाको सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिले लघुवित्तलगायतले पुनर्कर्जाको सेवा लिन पाएका छैनन् । अब नयाँ कार्यविधिमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो पुनर्कर्जा दिन पाउने व्यवस्था हुनेछ । ‘तोकेको मापदण्ड पूरा गरेकालाई उनीहरूले नै दिने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसम्म धाउनु नपर्ने व्यवस्था गराई पुनर्कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ,’ गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

अहिलेका लागि बैंकको ब्याज तिर्ने तनाबबाट मुक्त हुन सबै व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आगामी दिनमा भने तिर्नैपर्ने बताए । ‘यो बेलामा समय थप्न सकिन्छ, मिनाहा गर्ने सम्भावना नै छैन,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ३६ खर्ब ७८ निक्षेप संकलन गरी ३२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको कर्जा प्रवाह ५ करोडमाथि ३६ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा तल ३४ प्रतिशत रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जामा सबैभन्दा बढी होलसेल र रिटेल क्षेत्रमा ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अधिकारीका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जामध्ये कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको ७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत अर्थात् कर्जा प्रवाह २ खर्ब २० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने गरेको कर्जा उत्पादनमूलकभन्दा पनि अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी गएको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले निक्षेप गाउँगाउँबाट संकलन हुने र बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा धनाढ्यलाई मात्रै दिने गरेको दाबी गरे ।

‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज बढी भएको र बैंकिङ क्षेत्र पैसा खेलाएर पैसा कमाउनेतर्पm लागेको भन्दै यसमा न्यून गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । विकसित देशमा २, ३ प्रतिशतमा ब्याज पाइने बताउँदै भट्टराईले ब्याजदर तत्काल घटाउन आग्रह गरे । अनुत्पादक क्षेत्र अर्थात् सवारी खरीद, घरजग्गा खरीदका लागि ऋण सहजै पाइने तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेले बैंकबाट कर्जा नपाउने समस्या रहेको भन्दै भट्टराईले त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।  

अर्थतन्त्र टिकाउनै चुनौती
कोरोनाका कारण विश्वभर असर गर्दा विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायतामा ठूलो ह्रास आउन लागेको आकलन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरे ।

अधिकारीका अनुसार अबको लक्ष्य अर्थतन्त्र वृद्धि गर्नेभन्दा पनि टिकाइराख्न नै चुनौतीपूर्ण छ । आउँदो वर्ष विप्रेषणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी संकुचन आउने, वैदेशिक लगानी गत १ महीनामा मात्रै विश्वव्यापी रूपमा ६० प्रतिशतले ह्रास आएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘आउँदो वर्ष हामीलाई विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो असर पर्दै छ । पर्यटनबाट आय हुने आशा हामी गर्न सक्दैनौं, त्यसैगरी वैदेशिक लगानी थप हुने आश गर्न सक्दैनौं, नेपालबाट बाहिर निर्यात भन्ने कुरा पनि आउने वर्ष एकदमै कम हुन्छ । यसले गर्दा मुलुकको सिस्टममै असर गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोभिड–१९ पछि विदेशबाट फर्किएका युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे आवश्यक नीति राष्ट्र बैंकले समेत तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकलाई कुनकुन देशबाट कति श्रमिक फर्किन्छन् भनेर अध्ययन गर्न सुझाव दिए । ‘कोभिडले कृषिक्षेत्रको माग बढ्दा अरूतिरको घट्छ,’ उनले भने,’ आगामी आर्थिक वर्ष यसमा सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।’

प्रतिक्रिया [0]