प्राथमिकताका आधारमा उद्योग खोलिनेछ : उद्योगमन्त्री

लकडाउन यथावत् रहे ३५ प्रतिशत व्यवसाय बन्द हुने जोखिम

हिमा वि.क.

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन चरणमा खुलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका खाद्य उद्योग पहिलो चरणमा खोल्ने र त्यसपछि दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः विकास निर्माणसँग सम्बद्ध निर्माण उद्योग र निर्यातमूलक उद्योग खोल्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री भट्टले बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलवार आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारीपछिको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र र आगामी कदम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बन्द उद्योगहरू खोल्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिएको भन्दै उनले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउँदै श्रमिक व्यवस्थापनका लागि ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल जारी राखेको बताएका छन् ।

‘काठमाडौंलाई रेड जोन मानिएको छैन, तर यहाँको जनघनत्व बढी भएकाले जोखिम बढी हुन सक्छ ।’ उनले भने । उद्योगहरू सञ्चालन गर्न क्षेत्रगत रूपमा सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको र सोहीअनुसार रेड, यल्लो र ग्रीन जोन छुट्ट्याएर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो विषयमा आज (बुधवार) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नेछ । यद्यपि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको मंगलवारको निर्णयले लकडाउन १ साता थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।

‘रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘रुग्ण उद्योगहरू पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र लघु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न दिने र औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न दिने गरी प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै छौं ।’ यी कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखिने उनको भनाइ छ । धौवादी फलाम खानीलगायत उद्योग पनि सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।

स्टकमा रहेको सामग्रीहरूको मूल्य नबढेको दाबी गर्दै मन्त्री भट्टले भने, ‘तर, डलरको भाउ बढेको हुँदा पछिल्ला समयमा आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य केही मात्रामा वृद्धि भएको हुन सक्छ । बजार मूल्य अनावश्यक रूपमा वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ र गरिएको पनि छ, ।’ अहिले किसान र बजारबीच विचौलिया नहुँदा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा केही समस्या आएकाले समाधान गर्न स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूसँग सहजीकरण गरी बजारको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादनको बजार मूल्य र विक्री नहुने समस्या हटाउन सरकारले नै गहुँको समर्थन मूल्य तोकेर किनिरहेको र निजीक्षेत्रलाई पनि किन्न आग्रह गरिएको मन्त्री भट्टले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या साझा रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
उनले पारिश्रमिक व्यवस्थापनमात्रै अहिलेको समस्या नभएको भन्दै ब्याजदर, सञ्चालन खर्चलगायतलाई सम्बोधन गरी उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता र स्थायित्व दिनु प्रमुख चुनौती भएको बताए । ‘श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन निजीक्षेत्रले मात्रै सक्दैन, यसका लागि सरकार र श्रमिकको योगदान पनि आवश्यक हुन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘आम्दानी शून्य भएको छ, ७० प्रतिशत ऋण लिएर पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमीका लागि अहिले उद्योग बचाइराख्न समस्या भइरहेको छ, यही समस्या ६ महीनासम्म निरन्तर चले ३५ प्रतिशत उद्योग बन्द हुन्छन् ।’

सरकारले जोखिम न्यून भएका क्षेत्र निर्धारण गरेर उद्योग छिट्टै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले बजारमा माग ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै रहेको उनको भनाइ छ । होटेल क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त दयनीय भइसकेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई लक्षित गरी नयाँ लगानी पनि भइरहेको थियो, अहिले यो उद्योग निरन्तर हुन नै समस्या भएकाले पारिश्रमिक दिन नै कठिन हुन्छ ।’ उद्योगीहरूले अहिले मुनाफाभन्दा पनि बन्द भएका उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा नै अन्योल रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]