व्यावसायिक सुरक्षाको माग गर्दै उद्योग वाणिज्य संघद्वारा २८ बुँदे ज्ञापन

नरहरि पौड्याल

वैशाख २४, कास्की । पोखरा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकार गुहारेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र धरापमा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि उचित कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

व्यवसायीले सरकारकै आदेशमा उद्योग व्यवसाय बन्द गरेकाले मजदूरको दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नहुने बताउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलब खुवाउने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणपछि देश असामान्य अवस्थामा रहेको भन्दै लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा आउन सक्ने सम्भावना नरहेकाले लकडाउन अवधिभर मजदूर र रोजगारदाता दुवैलाई मर्का नपर्नेगरी उचित कदम चाल्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । 

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बुधवार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न समस्या समाधान खोज्न माग गर्दै संघ र प्रदेश सरकारलाई २८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले चैत ११ देखि गरेको लकडाउनका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ सय अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको र १ खर्ब २० अर्बको राजस्व घाटा भएको भन्दै उनीहरूले विभिन्न नीतिगत राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा एकातर्फ राजस्व घटेको र लकडाउनकै कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरि समस्यामा परेको बताए ।

उनले बैंकबाट लिइएको कर्जाको सावाँ र ब्याज, मजदुरको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन पूँजीको व्यवस्थापनले व्यवसायीलाई ठूलो समस्यामा पारेको बताए । ‘उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याउन सरकारले राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । ‘सरकारले घरमै बसे पनि तलब पाउने भनी गरेको घोषणा अव्यावहारिक छ । ‘नो वर्क–नो पे’ व्यवस्थाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।’ 

संघले बुझाएको २८ बुँदे ज्ञापनपत्रमा उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौंले रोजगारी गुमाएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ५०० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको, करीब १ खर्ब २० अर्बको राजस्व घाटा भएको, लकडाउनले विकास निर्माणका सबै कामहरू पछाडि धकेलिएको, वाणिज्य, पर्यटन, रेमिट्यान्स घटेको अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको निजीक्षेत्र समेत संकटमा रहेको उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने निर्णय र सरकारबाट १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा उक्त कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायीको पहुँचमा पुर्‍याउन विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, लकडाउन अवधिभरको विद्युत् शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, व्यवसायीले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाइनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

त्यसैगरी कर्जाको समयसीमा १ वर्ष थप गरिनुपर्ने, ब्याजदर एउटा अंकमा सीमित हुनुपर्ने, व्यवसाय ठप्प भएका कारण बासलात ऋणात्मक र कारोबार कम भएपनि कर्जा नवीकरण तथा ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने, प्रस्तावित वासलात र धितोको आधारमा ऋण प्रवाहका साथै आवश्यकता अनुसार चालू पुँजीको लागि पनि ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । 

त्यसैगरी संघले घरभाडा छुटको लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने, आगामी दिनमा आम्दानी, योजना तथा नविनतम् सोचको आधारमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, पर्यटन उद्योगमा खपत हुने दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भ्याट छुट गरिनुपर्ने, विशेष सुरक्षासहित उद्योग तथा पूरक उद्योगहरू सञ्चालन अनुमति दिइनुपर्ने, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइनुपर्ने, २ प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वनय गरिनुपर्ने, नेपाल आत्मनिर्भर भएका वस्तुको आयातमा कम्तिमा १ वर्ष रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी कृषिमा यथेष्ट लगानी गरिनुपर्ने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विशेष प्याकेजको घोषणा हुनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुनर्उत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केनेहरूको लागि स्वरोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, आयकरको सीमा बढाइनुपर्ने, पर्यटनमा छुट्टै प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने, परियोजनाको हकमा सम्झौताको समयसीमा बढाइनुपर्ने, यातायात क्षेत्रमा विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने, घरजग्गा कर र स्थानीय करमा छुट हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

संघले सो ज्ञापनपत्र संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेशका अर्थमन्त्री र पोखरा महानगरपालिकालाई बुझाइसकिएको उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले बताए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले जनस्वास्थ्य प्रमुख विषय भएकाले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने बताए । 

प्रतिक्रिया [0]