उद्योग खोल्ने सरकारको निर्णय : श्रमिक व्यवस्थापन र बजारको सुनिश्चितता अबको चुनौती

सीमानाका र कोरोना देखिएका स्थानका उद्योग नखोल्ने, हार्डवेयर पसल समय तोकेर खुला गर्न दिन माग

हिमा वि.क.

काठमाडौं । लकडाउनको ४३औं दिन अर्थात् बुधवार सरकारले बन्द उद्योग व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेसँगै उद्योगी तथा व्यवसायीहरू उद्योग खोल्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । सिमेन्ट उत्पादनदेखि चुनढुंगा उत्खनन र ग्रील तथा फलामे छड उत्पादनका साथसाथै खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू अहिले श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कुन क्षेत्रका उद्योग खोल्दा सुरक्षित रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को जोखिम कायमै रहे पनि सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न थालेपछि यसको संक्रमण नभएका अर्थात् न्यून जोखिम भएका स्थानका उद्योग तथा व्यवसाय शुक्रवारदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निर्माण उद्योग, स्वास्थ्य तथा शिक्षसेवा, गौरवका आयोजना, कृषि, गैरकृषि उद्योग, विद्युत् उत्पादन र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सबैखाले गरी ४४ प्रकारका उद्योग शुक्रवारदेखि व्यवसायीले खोल्न पाउनेछन् ।

औद्योगिक उत्पादन गर्न लकडाउन खुकुलो गरे पनि अहिले निर्माणस्थलमा रहेका अधिकांश श्रमिक तथा प्राविधिकहरू घर गएको हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमै केही समय लाग्ने देखिएको छ । सरकारको निर्णयप्रति सकारात्मक देखिएका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले अहिलेकै अवस्थामा शतप्रतिशत उत्पादन गर्न भने चुनौती रहेको बताएका छन् ।

निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) की अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग व्यवसाय विस्तारै खोल्न सरकारलाई गरिएको आग्रह कार्यान्वयन भएको बताइन् । यसले आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । उनले श्रमिक व्यवस्थापन, उत्पादित सामग्रीहरू ढुवानी र बजारको सुनिश्चितता अबको चुनौती रहेको बताइन् ।

‘खाद्य उद्योगमा समस्या नभए पनि माग कम हुने उद्योगका लागि समस्या छ,’ राणाले भनिन्, ‘विकास निर्माण कम छ भने रियल इस्टेटका कामहरू पनि ठप्प हुँदा सिमेन्ट, डन्डी, ग्रीलसम्बन्धी सामग्रीहरूको माग कम हुने देखिन्छ ।’ उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले ढुवानीका लागि समन्वय गर्न र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय गरी सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले उद्योगहरू खोल्ने तयारी भइरहेको बताए । खासगरी चुनढुंगा उत्खनन कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमेन्ट उत्पादन गरिने उनको भनाइ छ । अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पोखरेलले कोरोनाको जोखिम नभएका अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, हेटौंडालगायत जिल्लाका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताए । वार्षिक रू. ५० अर्बको कारोबार हुने ग्रील तथा स्टील व्यवसाय पनि आंशिक रूपमा खुला हुनेछ । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले संक्रमणको जोखिम कम भएका स्थानमा रहेका कारखानाहरू सञ्चालन गरिने बताए । उनले नवलपरासी, मोरङलगायत क्षेत्रमा काराखाना खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । महासंघका अनुसार मुलुकभर ११ हजार ग्रील तथा स्टील उद्योग छन् भने ती उद्योगमा २० देखि २५ प्रतिशत भारतीय श्रमिक कार्यरत छन् । उनीहरू पनि भारत फर्किएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समय लाग्ने कटुवालले बताए ।

उनले उत्पादन गरे पनि बजारसम्म ढुवानी गर्न र त्यसपछि खपतका विषयहरू पनि सुनिश्चित हुन अझै बाँकी रहेको बताए । उद्योगमा काम गर्नेका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सिमेन्ट तथा फलामे छड उत्पादन गर्दै आएको अम्बे ग्रूपका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले उद्योगहरू खोल्ने निर्णय भए पनि शतप्रतिशत भने उत्पादन नहुने बताए । ‘अहिले माग र खपत दुवै कम भएकाले बजार सुनिश्चित छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले कर्मचारी तथा श्रमिकहरू पनि कम भएकाले ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’

यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू गाउँघर र भारतमा गइसकेकाले पर्याप्त मात्रामा श्रमिकहरू उपलब्ध नहुने पनि उनको भनाइ छ । डन्डी उद्योगमा ४० देखि ५० प्रतिशत श्रमिकहरू भारतीय रहेका छन् । उनीहरू भारत फर्किसकेकाले अहिले यी उद्योग तथा उत्पादन स्थलमा ३० प्रतिशत श्रमिक रहेकाले तिनीहरूलाई परिचालन गर्दा कुल उत्पादनको ४० प्रतिशत उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । उनले उत्पादन भएका निर्माण सामग्रीहरूको बजारका लागि हार्डवेयर पसलहरू निश्चित समय तोकेर खोल्न दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरे । त्यस्ता पसलहरू खोल्दा कारोबार पनि हुने र सामग्रीहरूले पनि बजार पाउने उनको भनाइ छ ।

नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले सरकारको निर्णयसँगै अलैंची व्यवसायी तथा किसानहरूलाई सुरक्षाका उपाय अपनाई भौतिक दूरी कायम राख्दै उत्पादनमा लाग्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले अब आन्तरिक खपत पनि हुने र निर्यातका लागि भारतको बंगाल सरकारसँग छलफल भएकाले छिटै निर्यातसमेत हुने जानकारी दिए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले दुग्धजन्य उत्पादनमा कुनै समस्या नभए पनि माग कम हुँदा समस्या भएको बताए । दैनिक ८ लाख लिटर दूध खपत हुँदै आएकोमा लकडाउनपछि त्यसको मात्रा घटेर साढे २ लाख लिटरमा झरेको छ । बजारमा खपत नहुँदा अहिले नै रू. ५ अर्बको दुग्धजन्य उत्पादन स्टकमा रहेको छ । त्यसैले खपत बढाउन सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । होटेल तथा रेस्टुराँहरू बन्द हुँदा र शहरमा भएका मानिसहरू गाउँ जाँदा यसको खपत अहिले ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । लकडाउनका कारण अधिकांश उद्योग तथा व्यवसायहरू बन्द हुँदा लाखौं श्रमिक कामविहीन भएका बेला सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि केही प्रतिशतले भए पनि रोजगारी पाउने देखिएको छ । पारिश्रमिक दिन नै कठिन भएको बताइरहेका रोजगारदाताहरूले आंशिक रूपमा कम जोखिम भएका ग्रीन र एल्लो जोनमा उद्योग व्यवसाय खोल्दा रोजगारी र पारिश्रमिक दिने विषय पनि टुंगो लाग्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया [0]