नीति तथा कार्यक्रमको खाका अन्तिम चरणमा

मुख्य प्राथमिकतामा रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र स्वास्थ्य पूर्वाधार

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले जेठ २ गते ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमको खाका अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई विशेष तवरले सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाका कारण विदेशमा रोजीरोटी गुमाएका र स्वदेशमै बेरोजगार भएकालाई रोजगारीको प्रत्याभूति दिने योजना समेट्नेछ ।

रोजगारीको अवसर गुमाएका नेपालीलाई कृषिमा केन्द्रित गराई उत्पादन वृद्धि र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, ती आयोजनाको अनुगमन र जनशक्ति परिचालनमा थप प्रभावकारिता ल्याउने बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिन नजिकिँदै जाँदा अर्थविज्ञहरूले आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको बताउँदै उनीहरूले कृषि उत्पादनलाई जोड दिँदै सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वसचिव विमल वाग्लेले कोरोना केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिने खालका योजना नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले हालसम्म कृषिमा ल्याएका नीतिहरू पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । कृषिमा आकर्षण गराउने भन्दै समयसमयमा सहुलियत त ल्याइयो तर ती कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । किसानको अहिलेको समस्या हेरेर आगामी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ वाग्लेले भने । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणलाई ग्यारेन्टी दिनसके मुलुकको कृषिक्षेत्रले फड्को मार्ने उनको तर्क छ ।

खाद्यसुरक्षामा सरकारले ध्यान दिन नसके मुलुक खाद्यसंकटमा फस्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट आयातित खाद्यान्न नआउन सक्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन खाद्यसुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आगामी वर्ष स्रोतमाथि दबाब हुने भएकाले खर्च कटौतीलाई पनि सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘गणतन्त्रपछि विदेश भ्रमणका नाममा वर्षेनि ठूलो बजेट छुट्टाउन लागिएको छ, त्यसरी लर्को लागेर विदेश भ्रमण जाने काम हटाउनुपर्छ, अनावश्यक गाडी खरीद तथा सरकारी अड्डामा विलासी वस्तुहरूको प्रयोग घटाउनुपर्छ,’ वाग्लेले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको आगामी वर्षको प्राथमिकता रोजगारी सृजनामा हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार रोजगारी गुमाएकालाई सरकारले दातृ निकायबाटै ऋण लिएर भए पनि रोजगारीका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रको संख्या घटाउने बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]