लिपुलेक प्रकरण : कूटनीतिक पहल थाल्न सांसदहरुको आग्रह

टीपी भुसाल

काठमाडौं । भारतद्वारा नेपाली भूमि हुँदै एकतर्फी रूपमा चीन जोड्ने सीमासडक निर्माण गरेको विषय आइतवार प्रतिनिधिसभा तथा संसदीय समितिहरूमा प्रमुखताका साथ छायो ।
आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका सांसदहरूले भारतीय कदमको भर्त्सना गर्दै राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै दल एक ठाउँमै रहेको बताउनुका साथै दृढताका साथ उभिएर भारतसँग यस विषयमा कुरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सांसदहरुले लिपुलेक प्रकरणमा सरकारले कूटनीतिक नोट जारी मात्र गरेर नहुने भन्दै यसका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न आग्रह गरेका छन् ।

भारतले पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीको गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी शुक्रवार उद्घाटन गरेको थियो ।

आइतवार प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयमा सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पेश गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडक दुई देशबीचको आपसी हित र सन्धिसम्झौताविपरीत भएको भन्दै यसबारेमा सरकारले कूटनीतिक नोट जारी गरेर विरोध गरिसकेको जानकारी दिए । मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक, कालापानी विवादबारे सरकारले कूटनीतिक समाधान चाहेको बताए ।

आइतवारको बैठकमा कांगे्रस नेता मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, पुष्पा भुसाललगायत प्रतिपक्ष सांसदहरूले सरकारले कूटनीतिक नोट जारी गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने बताए । उनीहरूले सरकारलाई पश्चात्ताप मात्र गरेर नबस्न आग्रह गर्दै उक्त भारतीय कदमको प्रतिवाद गर्न र त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस साथमा रहेको बताए ।

त्यस्तै सत्तापक्षकै सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मालगायतले भारतीय कदमका विरुद्ध सरकारले समयमै उचित कदम चाल्न आग्रह गरे । उनीहरूले समयसमयमा कुरा उठ्ने तर टुंगोमा नपुग्दा पटकपटक यो भारतीय अतिक्रमण दोहोरिएको भन्दै समस्या निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसदहरूको सुझावपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकार राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राखेर अघि बढ्ने बताउँदै सबै खालका उपाय अवलम्बन गर्ने कुरामा आएका सुझावलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने जानकारी गराए । उनले सीमा समस्याका विषयमा सरकारले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा कूटनीतिक पहल जारी राखेको जानकारी दिए । ‘हामीले सीमा समस्या समाधानका लागि पटकपटक प्रयास गर्दै आएका छौं । वार्ताको मिति प्रस्ताव गरेको र जुनसुकै लेभलमा कुरा गर्न हामी तयार रहेको बताउँदै आयौं,’ उनले भने, ‘केही अनौपचारिक कुराकानी नभएका पनि होइनन् । तर, समस्या समाधान भएको छैन । लिपुलेकका बारेमा चीनलाई पनि पत्राचार गरिएको छ । नेपालको धारण समयसमयमा स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको छ ।’

ज्ञवालीले मुलुकको सीमा प्रतिशतमा हेर्न नमिल्ने बताउँदै सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको समेत बताए ।

यसअघि संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप पटकपटक बढ्दै गएको भन्दै भारतका कदमविरुद्ध कूटनीतिक नोटले मात्रै नपुग्ने भएकाले अब अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीस्थित गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नुले भारतको नीति अतिक्रमणकारी भएको ठहर गरेको छ । समितिको बैठकमा सांसदहरूले तत्कालै सीमा रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक त्रिदेशीय समस्या भएकाले भारतसँग मात्रै नभई चीनसँग पनि कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा बोल्दै दाहालले यो भारतीय कदम त्रिदेशीय मुद्दा भएकाले नेपाल, भारत र चीनबीच कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।
जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा निकायलाई तैनाथ गर्ने विषयमा छाङरुमा सीमा निगरानी चौकी ‘बीओपी’ राख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै उक्त भूभागमा जाने बाटो नभएकाले बाटो निर्माण कार्य जारी रहेको बताए । उनले नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतले मानसरोवरसम्म जाने बाटो निर्माण गरेको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यस विषयमा त्रिपक्षीय रूपमा समस्याको हल खोल्नुपर्नेेमा जोड दिए । ‘त्यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिँदै छ, त्यसकारण त्रिदेशीय रूपमा छलफल गरी लिपुलेक भञ्ज्याङलाई प्रयोग गर्न नदिने हो भने मुलुकको आन्दोलनले सफलता पाउनेछ,’ उनले भने ।

कूटनीतिक पहलकदमी गर्न कांग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूभाग नेपालको रहेको स्मरण गराउँदै सरकारलाई अतिक्रमणको विषयमा वक्तव्यमात्र जारी नगरी कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न माग गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा आइतवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस सत्ता पक्षमा हुँदा होस् या विपक्षमा हुँदा, सीमाक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको उल्लेख छ । देउवाले भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेकोबारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समस्या समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]