गण्डकी प्रदेशमा कृषकमैत्री नीतिसहितको बजेट ल्याउन सुझवा

नरहरि पौड्याल

वैशाख २९, कास्की । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा कृषकमैत्री नीति तथा बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा मगर सहितको छलफल कार्यक्रम समितिले उक्त सुझाव दिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई आधुनीकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाएको बताए ।

प्रदेशभित्र कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको कोइरालाको भनाइ थियो । समितिले अबको बजेटमा कृषिलाई समृद्धि र रोजगारीसँग जोडेर कार्यक्रम बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तै सानाठूला सबै प्रकारका किसानको लगत राख्न समितिले मन्त्रालयलाई सुझाएको छ । कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन, साउन महीनामै कार्यविधि निर्माण गरेर योजनाहरू सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन, केही कृषि उपजमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन, कोभिड १९ को कारण विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि भनिएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले कोभिड १९ को कारण सरकारको ध्यान पनि कृषितर्फ गएको बताए । गतवर्ष भन्दा यस वर्ष आफ्नो मन्त्रालयको बजेट बढेर आउने मन्त्री थापाले बताए ।

‘यस वर्ष २ अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६२ करोडको मात्रै बजेट आएको थियो ।’मन्त्री थापाले नयाँ योजनाहरूमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने सम्भावना भएर पनि उत्पादन नभएको लसुन, प्याज जस्ता वस्तुमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए ।

चालू आवमा कोभिड १९ को कारण बजेट ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो मन्त्रालयले ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यसहित काम गरेको भए पनि मुख्य काम गर्ने सिजनमा लकडाउनको कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा पाँच प्रकारका किसान वर्गीकरण गरेको भन्दै उनले कृषि एप पनि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए ।प्राकृतिक प्रकोपको कारण कृषि बालीतर्फ ठूलो नोक्सान भएकोले आफ्नो मन्त्रालयले किसानलाई १ करोड बराबरको राहत वितरण गरेको उनले बताए । समितिका सदस्य इन्द्रलाल

सापकोटाले रोजगार बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने कृषि नै भएकोले बजेट निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । साना किसानलाई सहयोग र ठूला फार्मलाई टिकाउने योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

समितिका सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले स्याङ्जामा हालै आएको असिनापानीले १७ करोड १४ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको बताए । स्याङ्जामा सुन्तला फूल खेल्ने बेला असिनापानीले ठूलो क्षति भएको उनको भनाइ छ ।

समितिका अर्का सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री गाउँमा प्राविधिकको समस्या देखिएको बताए । उनले कृषितर्फ सिँचाइको बजेट कम भएको भन्दै बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

छलफलमा अर्का सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले आगामी बजेट आएको एक महीनाभित्र कार्यविधि बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाए । बजेट आएको लामो समयसम्म पनि कार्यविधि नबन्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

सदस्य हरिशरण आचार्यले पनि बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समस्या कार्यविधि देखिएकोले कार्यक्रम तथा बजेट आएपछि छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यन्वनमा जानुपर्ने बताए ।

सदस्य सरिता गुरुङले कृषकलाई भार नपर्ने गरी कृषि बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने तर त्यसको व्यवस्था प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने बताए । समितिका अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकारको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भूमिस्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गंगा पोखरेलले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि प्रदेशमै पहिलोपटक चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र उत्पादन लागत घटाई उत्पादन बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले जोड दिएको बताए । 

प्रतिक्रिया [0]