निर्णायक वार्ता तथा ईपीजी  प्रतिवेदन  सार्वजनिक गर्नुपर्ने  भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

टीपी भुसाल

वैशाख, २९ काठमाडौं  । भारत–चीनको लिपु भञ्ज्याङ्गलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत र तीनको सम्झौता रद्द गर्नका लागि निर्णायक वार्ता गर्न र नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
 

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइलीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । संकल्प प्रस्तावमा संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्नसमेत सरकारलाई भन्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।

प्रस्तावमा कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद लामो सयम देखि दुवै देशबीच वार्ताको क्रममा रहेको र यसरी दुवै देशले उक्त क्षेत्रलाई विवादित मानेर वार्ताकै क्रममा रहेकै अवस्थामा गत वर्ष कार्तिकमा भारत सरकारबाट अकस्मात र एकतर्फी रुपमा राजनीतक नक्शा प्रकाशन गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत गरी झण्डै ३९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नेपाली भूभाग आफ्नोतर्फ गाभेका कारण सीमा विवाद अझै गम्भिर र संवेदनशील बनेको उल्लेख छ ।

 विवाद  रहेकै क्रममा सोही बैशाख २६ गते भारतले सड्क निर्माण गरी उद्घाटन गरेको घटनाबाट यो विषय थप गम्भीर बनेको अवस्थामा एतिहासिक तथ्यका आधारमा अभिलम्ब पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।  

यसैबचि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च  अदालतमा सोमवार रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि स्वतः नेपालले पाउन ढिला नगरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने यो मुद्दा अन्तरराष्ट्रियकरण गरी  भुमि फिर्ता ल्याउन परमादेश माग गर्दै रिट दायर भएको अधिवक्ता केसीले बताए । 

भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण भारत –नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका विभिन्न धाराको उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदकले नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । यो सार्वजनिक महत्वको गम्भीर विषय भएकाले अग्राधिकार दिन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
 

प्रतिक्रिया [0]