परराष्ट्र मन्त्रालयले दियो भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक नोट

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले भारतद्वारा नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा जानकारी माग गर्दैै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई कूटनीतिक नोट दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार राजदूत क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाई भारतीय पक्षले विनाजानकारी नेपाली भूमिभित्र रहेको लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको विषयमा जानकारी माग गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूतसँग सो विषयमा जानकारी लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । राजदूत क्वात्राले मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीसहितलाई भेटेका थिए ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत शुक्रवार नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हँुदै चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध संसद् र सडक दुवैमा विरोध भइरहेको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यस विषयमा भारतसँग छिट्टै वार्ता गर्ने बताए । भारतले कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि छलफल गर्ने भने पनि नेपालले त्यो समय कुर्न नसक्ने ज्ञवालीको भनाइ थियो । कालापानी, लिपुलेकका विषयमा नेपालले भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ताको पहल गरे पनि भारतीय पक्षले कोरोनाको संकटपछि मात्रै छलफल गर्ने बताएको छ ।

बैठकमा ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधान गरेपछि चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘आजको समस्या भारतसँग नै हो । त्यसपछि त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ हो भन्नेबारे छलफल गर्ने हो,’ उनले भने । सीमा अतिक्रमणको विषयलाई तत्काल अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको समेत ज्ञवालीले बैठकमा बताए । ‘दुईपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार छ ।

अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने बेला आयो भने त्यै बेला कुरा गरौंला,’ उनले भने । यसैबीच सोमवार नै नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग राख्दै संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइलीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार नेपालको नक्सा प्रकाशनसमेत सरकारलाई भन्नुपर्ने माग पनि संकल्प प्रस्तावमा छ । भारत–चीनबीच २०७२ जेठ १ मा सम्पन्न लिफु भञ्ज्याङलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने संयुक्त सम्झौता सम्बन्धमा तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले गरेको गम्भीर विरोधपछि सोबारे वर्तमान सरकारबाट थप कुनै औपचारिक प्रयास नभएको बताउँदै उनीहरूले चीन र भारतसँग सो सम्झौता रद्द गर्नसमेत तुरुन्त कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]