बजेटको आकार नबढाउन सांसदहरूको आग्रह

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले जेठ १५ मा ल्याउन लागेको बजेटको आकार नबढाउन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन् । आगामी वर्षको विनियोजन विधेयक, प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे संसद्मा सोमवार भएको छलफलमा सांसदहरूले कोरोनाको महामारी जारी रहेकाले अहिलेको अवस्थामा क्षतिको आकलन नभएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुको अर्थ नहुने बताएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले कोरोना महामारीले गर्ने क्षति र त्यसपछिको अर्थतन्त्रका विषयमा अहिले पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । सरकारले साउनपछि पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले अहिले सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘कोरोनाको जोखिमबाट बाहिर निस्किएका छैनौं । स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्रका चुनौती के हुन्, पर्यटनले के क्षति बेहोर्ने हो थाहा छैन । अहिलेको बजेट सीमित रूपमा ल्याऔं ।’ नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा ऋण पनि उठाउन नसकिने र विप्रेषणको आम्दानी पनि घट्दै गएको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने अवस्थामा उनीहरूलाई रोजगारी र कृषिक्षेत्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले किसान, मजदूर र निम्न आय भएका जनतालाई लक्षित गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । कोरोनाको प्रभाव कति हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान नभएकाले किसान, मजदूर र निम्न आय भएका जनतालाई लक्षित गरी तत्काल काम अघि बढाउन बजेट ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

कोरोनाको समग्र प्रभाव अनुमान नगरी बजेट ल्याए भोलि संकट उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै शर्माले राजनीतिक पार्टी, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हरेक पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन आधारभूत कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत लगानी गरी खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अभियानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । किसानलाई पेन्सन दिन, मल तथा बीउ किसानसम्म पुर्‍याउन र प्राविधिक सेवा विस्तार गर्दै सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई उनले सुझाव दिए । ठूला उद्योगपतिहरूले कृषिको नाममा ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गरिरहेको अवस्था रोक्नुपर्ने उनले औंल्याए । साना उद्योगमार्फत उत्पादन र स्वरोजगार बढाउन सकिने अवस्था रहेको र यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको शीप परीक्षण गरी श्रम सहकारीमा संगठित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोकर्ण विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘परम्परागत बजेटका सप्तरंगी विशेषताहरूको झलक’ आइरहेको बताए । कोरोनाको प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको बेरोजगारी समस्या समाधान, विदेशबाट फिर्ता हुने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पूँजीगत खर्चमा न्यूनता आउने, जनतामा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, आर्थिक वृद्धिमा कमी हुने, सामाजिक विभेद बढ्ने, वर्गीय असमानताको दूरी बढ्ने जस्तो जोखिमहरू देखिएका छन् भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न बजेटलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी वर्षका लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सांसदले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्दे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बदलिँदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको बताएका छन् ।

उनले वर्तमान परिस्थितिको सबे कोणबाट सम्बोधन हुनेगरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको बताए । पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएको र कम्युनिष्टको सिद्धान्तअनुसार प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको भन्ने सांसदको आरोपको उनले खण्डन गरे । संविधानमा रहेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पनि यथावत् रहेको भन्दै उनले संविधानबाट निर्दिष्ट भएर पार्टीको सिद्धान्त अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]