कृषि उपेक्षाले सुदूरपश्चिममा गरीबीको दर उच्च

वीरेन्द्र भट्ट

वैशाख ३०, धनगढी । कुल १९ हजार ५३९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र ३ लाख २८ हजार ४३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ ।

सिँचाइ सुविधा अभावका कारण वर्षेनि १ लाख ९३ हजार ४०० हेक्टर जमीन बाँझो रहन्छ । सिंचाइ सुविधा पुगेको १ लाख ३५ हजार हेक्टरमा पनि अधिकांश किसानले वर्षको दुई बाली धान र गहुँ खेती मात्र गर्दा गरीबीको दर बढ्दै गएको पाइएको छ ।

साढे २५ लाखको हाराहारीमा कुल जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र गरीबीको रेखामुनि रहेको परिवार संख्या साढे १० लाखको हाराहारीमा भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यसअघिको अध्ययनले देखाएको छ । वर्षभरि पेटभरि खान नपाउने वर्ग ६५ प्रतिशत तथा आफ्नो कृषि उपज विक्री गर्ने १ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक कार्यालय कञ्चनपुरले बताएको छ ।

कृषि र कृषकप्रति गरिने व्यवहार, लागत अनुरूपको प्रतिफल घट्दै जानु, कृषि अनुदानप्रति कृषक नै अनभिज्ञ लगायत कारण समग्र कृषिपेशा नै उपेक्षामा पर्न गएपछि गरीबी दर पनि सोही अनुरूप बढ्दै गएको अगुवा कृषक नन्दलाल भट्ट बताउँछन् ।

कृषक भनेर चिनाइरहेका कृषकले नै भारतलगायत मुलुकबाट कृषि सामग्री लगायत खाद्यान्न आयात बढाउँदै लगेपछि कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको गोदावरी फ्लोर मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाल बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले बाजुरामा कृषि परिवारकै ८५ हजार ८६७, बझाङमा १ लाख १० हजार ४६५, दार्चुलामा ७० हजार ३००, बैतडीमा १ लाख १४ हजार ३५५, डडेलधुरामा ६० हजार ९१५, डोटीमा  गरीबीको रेखामुनि रहेको परिवार संख्या १ लाख १ हजार छ ।

यो संख्या अछाममा १ लाख २० हजार ९३१, कैलालीमा २ लाख ५६ हजार ८२१ तथा कञ्चनपुरमा १ लाख ४० हजार ३८१ रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

यो प्रदेशभित्र वार्षिक २२ लाख क्विन्टल खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेकोमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र ११ लाख क्विन्टल रहेको कृषि निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

प्रदेशभित्र १ लाख ८० हजार २९१ हेक्टर धानखेतीबाट वार्षिक ६ लाख साढे ५ हजार मेट्रिकटन मात्रै धान उत्पादन हुँदा हरेक वर्ष ६५ हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी खाद्य सामग्री प्रदेशभित्र अभाव हुँदै आएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अनुसन्धान अधिकृत यज्ञराज जोशीले बताए ।

यहाँका पहाडी जिल्लाका कृषकले उत्पादन गर्ने अदुवा वार्षिक ३ करोडको हाराहारीमा निर्यात हुने गरेकोमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

कैलालीमा मात्र १० हेक्टर भूभागमा १९३ प्राकृतिक तालतलैया रहे पनि उपयोग अझै ल्याउन नसकिएकाले संघीय र प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेटमा कृषि र कृषिक्षेत्रबाटै रोजगारी सृजना हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने माग यहाँका कृषक तथा उद्योगी व्यवसायीको छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]