वैशाख ३१, काठमाडौं । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेताहरुले भारतले नेपालीभूमी अतिक्रिमण गरेको विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा दृढताकासाथ उभिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भुमि लिपुलेकसमेत अन्य अतिक्रमित भुमिका सम्बन्धमा छलफल गर्न बुधवार सांझ बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा ती दलका नेताहरुले सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नै महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालको रहेकोले उच्चस्तरिय कूटनीतक माध्यमबाट यसको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियहितका पक्षमा सबैले दलले व्यक्त गरेको धारणालाई आत्मसात गर्दै सरकारले अविलम्ब वार्ताको प्रयास गर्ने बताउनु भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले पूर्खाहरुले जोगाएको नेपाललाई हाम्रो पुस्ताले जोगाउने जिम्मेवारी काँधमा आएको र त्यसका लागि एकतावद्ध भएर पहल गर्ने बताउनु भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि सहभागी बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भुमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले ती भुमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने धारणा राख्दै नेपालमाथिको अतिक्रमण अस्वीकार्य हुने बताए ।
सभापति देउवाले सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे पेचिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यसबारे उच्च स्तरीय कूटनीतिक, राजनीतिक पहल र संवाद गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सभापति देउवाले अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा नेताहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा सबै नेपाली जनता र सबै राजनीतक दल साथमा रहकोले दृढताका साथ भारतसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले जानकारी दिए ।
उनले सबै दलका नेताहरुले भारतले अहिले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र नेपालको भएको भन्ने बारेमा पर्याप्त तथ्यहरु रहकोले नेपाली जनतालाई साथमा लिएर त्यसको लागि पहल गर्न आफुहरुले सुझाव दिएको बताए ।
सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभागका विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोटसमेत जारी गरेको सन्दर्भमा सर्वदलीय बैठकले यसमा थप दृढ भएर लाग्न बल मिलेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
उनले नेपालले तत्काल वार्ताको लागि भारत सरकारलाई भनेपनि उनीहरु कोरोनाको कारण दखाएर पन्छिएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति नेपालले असहमति व्यक्त गरेको पनि बताए ।
उनले नेपालले यस अघि भारतले जारी गरेको राजनीतक नक्शामा पनि आफुहरुले असहमती जाहेर गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ संरचना र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग सहितको नक्शा प्रकाशित गर्ने बताए । उनले यस बारेमा सरकारले काम गरिरहको समेत जानकारी दिए ।
बैठकमा नेताहरुले कोरोनाकोख कारण सीमकामा अलपत्रि परेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याई क्वारन्टाइमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।