उद्योगलाई आयकरमा उच्चतम छूटको प्रस्ताव

हिमा वि.क.

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण शिथिल भएको उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयकरमा उच्चतम छूटको प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले राजस्व परामर्श समितिमा पेश गरेको छ ।

समितिलाई उत्पादन र रोेजगारीको आधारमा उद्योग तथा व्यवसायको आयकरमा उच्च छूट दिन सुझाव दिइएको छ । अब स्थापना हुने उत्पादनमूलक तथा अन्य उद्योगलाई ५ वर्षसम्म र जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूलाई १० वर्षसम्म आयकर छूटको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रज्जुमार्ग, रेलमार्ग, ट्रलिबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना तथा पूर्वाधार उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा त्यसबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा ४० प्रतिशत छूट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन, कारोबार शुरू गरेको मितिले १० वर्षसम्म आयकरको दरमा क्रमशः ९०, ८० र ७० प्रतिशत पनि दिन उपसमितिले राजस्व समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

लकडाउनका कारण लाखौंको रोजगारी गुमेका बेला उपसमितिले रू. १ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने उत्पादन र सेवामूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार यस्ता उद्योगले ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छूट दिनुपर्छ ।

२०८० चैतसम्म सौर्य, वायु तथा जैविक र जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन, प्रसारण र वितरण शुरू गर्ने व्यक्ति÷आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म आयकर पूरै छूट र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने उपसमितिको राय छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्वदेशी उद्योग र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न आय करमा छूट दिने नीति बनाइएको बताए । उपसमितिले दिएका सुझाव बजेटले घोषणा गरेमा २०८० चैतसम्म पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास÷इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने व्यक्तिले व्याापारिक कारोबार गरेको पहिलो ७ वर्षसम्म आयकरमा छूट पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, सम्बद्ध मन्त्रालय, निजीक्षेत्रका छाता संगठन र वस्तुगत संघको समेत सुझाव लिएर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ । प्रतिवेदनले रू. २ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको ५ वर्षसम्म पूर्ण आयकर छूट र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट दिन सुझाव दिएको छ । सुझावअनुसार यस्तो छूट हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योग तथा हवाई कम्पनीले पनि पाउनेछन् । तर, यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न त्यस्ता उद्योगले विद्यमान क्षमताको कम्तीमा २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी रू. २ अर्ब पूँजी पु¥याउन आवश्यक पर्नेछ । प्रतिवेदनले तयार पारेका अधिकांश छूट औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार छन् । कतिपय व्यवस्थालाई निरन्तता दिन पनि भनिएको छ ।

रोजगारीका आधारमा आयकर छूट
ऐनले रोजगारीको दिने उद्योगहरूलाई पनि आयकरमा छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । उपसमितिले भने ३०० भन्दा बढी नेपालीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचनाप्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत, ५०० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेलाई २५ प्रतिशत छूट दिने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ जनशक्तिले रोजगारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राख्दा आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने सुझाव दिइएको छ ।

हाल सञ्चालित उद्योगलाई क्षमता विस्तार गर्न पनि प्रोत्साहित गरिएको छ । उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरे थप सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगीले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा पनि छूट दिन उपसमितिले सुझाव दिएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाका सेजमा स्थापित उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छूट पाउनेछन् ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिशन गर्ने निकायहरूलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत, विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योगले सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि शेयरमा पूँजीकरण गरे लाभांश करमा शतप्रतिशत छूट दिन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसाय वा कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकर पूर्णरूपमा छूट दिन तथा लघु, उद्यम महिला उद्यमीबाट सञ्चालन भएमा थप २ वर्षको आयकर पूर्णरूपमा छूट दिन पनि सिफारिश गरिएको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई समेत १० वर्षसम्म यस्तो सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी (गार्मेन्ट, कार्पेट, पश्मिना, कागज, ऊनीफेल्टलगायत) कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा ५० प्रतिशतले छूट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । ३०० सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत, १२०० नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छूट दिन पनि उपसमितिले सिफारिश गरेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगले कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा आयकर गणना प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार शुरू गरेको मितिले न्यूनतम ५ वर्षसम्म आयकरमा छूट दिने, यस्ता उद्योगका लागि प्रविधि, मेशिनरी उपकरण आयातमा भन्सार महसुलमा छूट सहुलियतको व्यवस्था गर्न सुझाव
दिइएको छ ।

यसैगरी स्यानिटरी नेपकिन, मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स, पीपीईलगायत स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बद्ध सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मेशिन र कच्चापदार्थ आयात गर्दा महसुलमा छूट दिन पनि सिफारिश गरिएको छ । कर्कट जस्तापाता उत्पादन गर्ने स्वदेशी तथा रोजगारीमूलक उद्योगहरूको भन्सार संकेत नं अनुसार ग्याल्बनाइज्ड प्लेन सीट, कर्कट पाता र रंगिन कर्कट पाताको आयातमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतलाई ३० प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने, सादा तथा रंगिन कर्कट पाता निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउनसमेत सुझाव दिइएको छ भने सुपारी, मरीच, छोकडा, केराउ, मदिरा पैठारीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिको प्रस्ताव

• नया उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५ वर्षसम्म र जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनालाई १० वर्षसम्म आयकर छूट
• रू. २ अर्बभन्दा बढीका पर्यटन उद्योगलाई ५ वर्षसम्म पूर्ण आयकर छूट
• धितोपत्र बजारमा सूचीकृतलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छूट
• रोजगारीका आधारमा आयकर छूट

प्रतिक्रिया [0]